राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय में शुक्रवार सुबह वह तस्वीर नहीं दिखी, जिसकी उम्मीद जिला प्रशासन ने गुरुवार की बैठक के बाद की थी। आज (21 नवंबर) से दोपहिया वाहन से आने वाले सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का आदेश तो लागू हुआ,
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सुबह कई कर्मचारी और लोग बिना हेलमेट के कार्यालय पहुंचे। कुछ लोग नियम के प्रति जागरूक नजर आए और हेलमेट पहनकर ही दफ्तर पहुंचे, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे भी कर्मचारी दिखे जिन्होंने नए निर्देशों को जैसे गंभीरता से लिया ही नहीं। हैरानी की बात यह रही कि न तो किसी ने उन्हें रोका और न ही पुलिस या प्रशासन की ओर से चालानी कार्रवाई की गई।
यह स्थिति इसलिए और चौंकाती है क्योंकि एक दिन पहले ही कलेक्टोरेट सभागार में हुई जिला यातायात सुरक्षा समिति की बैठक में सख्त निर्णय लिया गया था। प्रभारी कलेक्टर श्यामबीर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने स्पष्ट कहा था कि “बिना हेलमेट आने वालों पर चालानी कार्रवाई होगी। विभाग प्रमुख अपने कर्मचारियों से इसका सख्ती से पालन करवाएं।”
बैठक में यह भी तय हुआ था कि सरकारी दफ्तरों से ही सड़क सुरक्षा की नई संस्कृति की शुरुआत की जाएगी, ताकि जनता में भी इसका प्रभावी संदेश जाए। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर का आज का दृश्य इस बात की ओर इशारा करता है कि नियमों की वास्तविक शुरुआत अभी भी कमजोर है और अमल के स्तर पर प्रशासन को और सख्ती दिखानी होगी।
जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं- जिनमें ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 100% रेडियम लगाने का अभियान, हॉटस्पॉट क्षेत्रों से गोवंश हटाने की संयुक्त कार्रवाई और गांवों में सुरक्षा मॉडल बनाना शामिल है। लेकिन इन सभी प्रयासों की सफलता तभी संभव है, जब सरकारी दफ्तरों में नियमों का पालन दृश्यमान और सख्त तरीके से लागू हो।
