मऊगंज जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीकृत सिकमी, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसानों का पुनः सत्यापन किया जाएगा।
.
मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। यह कदम ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान अनुबंध या सिकमीनामा अपलोड न होने के कारण संदिग्ध पाए गए किसान पंजीकरणों की संभावना को देखते हुए उठाया गया है।
कलेक्टर मऊगंज, संजय कुमार जैन ने बताया कि सत्यापन की यह कार्रवाई 12 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार और उपमंडल वन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे 13 दिसंबर तक जांच प्रतिवेदन कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय में जमा करें।
कलेक्टर के अनुसार, सिकमी, बटाईदार और वनपट्टाधारी श्रेणी के किसानों के सत्यापन के लिए खाद्य, सहकारिता और राजस्व विभाग का एक संयुक्त जांच दल गठित किया जाएगा। यह दल किसानों द्वारा प्रस्तुत अनुबंधों और दस्तावेजों की सत्यता की जांच करेगा। इसके बाद, पंजीकरण केंद्र पर उपलब्ध दस्तावेजों और ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान के रकबे तथा फसल का मिलान पोर्टल पर अपलोड किए गए अनुबंध से किया जाएगा।
मूल भूमि धारक द्वारा भूमि देने की पुष्टि संबंधित किसान से की जाएगी, जबकि वन पट्टाधारी किसानों की पुष्टि वन विभाग द्वारा की जाएगी। सत्यापन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पाई गई स्थिति का अनुमोदन कर ई-उपार्जन पोर्टल पर डीएसओ लॉगिन से प्रविष्टि की जाएगी। इसी प्रविष्टि के आधार पर किसान धान और मोटा अनाज बेचने के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे।
