मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में ई-अटेंडेंस को लेकर सोमवार को फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने बताया कि ई अटेंडेंस का हमारे शिक्षक एप सुरक्षित नहीं है, जिस पर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि डाटा लीक और सायबर फ्रॉड की बात कही गई थी, वह गलत है। सो
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मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 3 दिसंबर को नियत की है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि उक्त एप डाउनलोड के बाद डाटा लीक हुआ है और सायबर फ्रॉड हुआ है। कुछ शिक्षकों के बैंक खाते से रकम भी गायब हुई है।
प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पदस्थ शिक्षकों ने इसमें आने वाली समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से हलफनामा प्रस्तुत कर दलील दी गई कि ई-अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। जबलपुर निवासी मुकेश सिंह वरकड़े, सतना के सत्येंद्र तिवारी सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों के 27 शिक्षकों ने याचिका दायर कर ई-अटेंडेंस को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने दलील दी कि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस के लिए बने ‘हमारे शिक्षक एप’ के जरिए से उपस्थित दर्ज कराने में बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है।
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प्रमोशन में आरक्षण: हाईकोर्ट में गूंजा क्रीमीलेयर का मुद्दा
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में एक बार फिर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्रीमीलेयर को लेकर मुद्दा गूंजा। याचिकाकर्ता सपाक्स के वकीलों की ओर से आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लंबी जिरह पेश की गई। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों में क्रीमीलेयर को एक्सक्लूड करके आरक्षण देने की बात कही है, ताकि आरक्षण का लाभ इसके जरूरतमंदों तक पहुंच पाए। पूरी खबर पढ़ें
