एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। संस्था का आरोप है कि सागर जिले के थानों से अवैध शराब, ड्रग्स बिकने सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। इसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं।
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गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस थानों से अवैध शराब बिक्री एवं संरक्षण के आरोपों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन का हवाला
30 नवंबर 2025 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर यह याचिका दायर की गई। स्टिंग में सागर के गोपालगंज, मकरोनिया, मोती नगर और बहेरिया थानों के क्षेत्र में अवैध रूप से शराब, ड्रग्स, स्पा सेंटर व देह व्यापार के संचालन के दृश्य वीडियो और फोटो के रूप में सामने आए थे। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद पत्रकारों को जान से मारने की धमकी मिलने के आरोप भी याचिका में शामिल किए गए हैं।
कोर्ट ने मांगा जवाब, सबूत अगली सुनवाई में होंगे पेश
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि खबर पर आधारित याचिका दायर करने से पहले उन्होंने सत्यता की पुष्टि के लिए क्या जांच की। इस पर याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके पास वीडियो क्लिपिंग्स व रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं, जिन्हें वह अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
स्वतंत्र जांच एजेंसी की मांग
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि जिन अधिकारियों पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दें तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति बन जाती है। इसलिए मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
