MP To Being Naxal-Free: तीन दशकों तक घात लगाकर किए गए हमलों, लैंडमाइन ब्लास्ट और राजनीतिक हत्याओं के बाद, मध्य प्रदेश का सबसे अस्थिर जंगल का इलाका एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया है. सीनियर अधिकारियों का अब कहना है कि बालाघाट और मंडला जिले असल में “माओवादी-फ्री” है, माना जाता है कि जंगल के अंदर अब भी सिर्फ तीन से पांच कैडर हैं, जिनमें दीपक और रोहित नाम के दो कैडर कमजोर, अलग-थलग बताए गए हैं और उनके जल्द ही सरेंडर करने की बहुत संभावना है. लेकिन एक समय था, ज़्यादा समय पहले नहीं. जब कान्हा नेशनल पार्क की सुपखार रेंज शाम होने से बहुत पहले ही शांत हो जाती थी. टूरिज़्म रूट बंद रहे, फ़ॉरेस्ट गार्ड ने पोस्टिंग से मना कर दिया और माओवादियों की मौजूदगी की अफवाहें सरकारी मेमो से भी तेजी से फैलीं. सुपखार, जो कान्हा-माड़ के सेंसिटिव इंटरफेस पर है, सालों तक सेंट्रल इंडिया के सबसे खतरनाक एनफोर्समेंट बीट में से एक माना जाता था, जिससे सीनियर फ़ॉरेस्ट अधिकारियों को भी रात में आने-जाने से बचना पड़ता था. अधिकारियों का कहना है कि इस जोन की कमजोरी इस बात का उदाहरण बन गई कि विद्रोही कान्हा-बालाघाट-मंडला इलाके में कितनी गहराई तक घुस चुके थे.
सिक्योरिटी का बिगड़ता ग्राफ कोई नई बात नहीं थी. मध्य प्रदेश में माओवादियों से जुड़ी हिंसा 1990 के दशक से लगातार बढ़ रही थी. नक्सलियों के खिलाफ पहली FIR 1990 में बालाघाट के बिरसा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसके बाद कई जानलेवा हमले हुए. 1991 में सीतापाला और घाघरा के बीच तीन स्टेज वाले लैंडमाइन ब्लास्ट में एक पुलिस मिनीबस के उड़ जाने से नौ पुलिसवाले शहीद हो गए और पंद्रह घायल हो गए. 1994 में, रूपझर पुलिस स्टेशन के तहत भर्र गांव में एक पुलिस बस को निशाना बनाकर किए गए एक और लैंडमाइन धमाके में सोलह पुलिसवाले मारे गए. यह एमपी के सबसे जानलेवा माओवादी हमलों में से एक था. 1999 तक, बालाघाट में राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लिखीराम कावरे की हत्या के साथ यह बगावत राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंच गई थी. 2000 के दशक की शुरुआत में यह और बढ़ गया.
2002 में सेरवी जंगल में हुई गोलीबारी में दो पुलिसवाले मारे गए थे, और कुछ महीने बाद, 40-50 माओवादियों ने लौगुर घाट पर नौ टन विस्फोटक ले जा रहे एक ट्रक को हाईजैक कर लिया, उसे जंगल में घसीटते हुए ले गए और क्रू को चार दिनों तक बंधक बनाए रखा. पुलिस को ज़्यादातर विस्फोटक 13 दिन की सर्च के बाद ही मिले.
30 हार्डकोर माओवादियों को मारा गया
अगले दस साल तक बगावत ने कान्हा के किनारे और बालाघाट-माड़ बेल्ट सहित जरूरी वाइल्डलाइफ और ट्राइबल कॉरिडोर पर अपनी पकड़ बनाए रखी. 2010 में, टिमकीटोला में एक कांस्टेबल शहीद हो गया, और 2019 से 2025 के बीच, सिक्योरिटी फोर्स ने 4.65 करोड़ रुपये के इनाम वाले 30 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराया और 56 लाख रुपये के इनाम वाले चार और लोगों को गिरफ्तार किया. एमपी में रेड कॉरिडोर इतना मज़बूत हो गया था कि कुछ साल पहले ही राज्य सरकार ने ऑफिशियली केंद्रीय गृह मंत्रालय से आठ और जिलों को माओवादी-प्रभावित घोषित करने के लिए कहा था, और केंद्र से ज़्यादा मदद मांगी थी। उस समय, कान्हा में सुपखार, लांजी, बैहर, बालाघाट, बिरसा और मंडला के कुछ हिस्सों को लंबे समय तक खतरे वाले इलाके माना जाता था.
20 माओवादियों का सरेंडर
पिछले कुछ दिनों में ट्राई-बॉर्डर जोन में 20 माओवादियों ने सरेंडर किया है. बालाघाट में दस KB-डिवीजन कैडर, उसके बाद बारह MMC कैडर, जिनमें सीनियर कमांडर रामधेर मज्जी भी शामिल हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के बकर कट्टा में सरेंडर किया. अधिकारियों के मुताबिक, लगातार हार के बाद बगावत लगभग बेबस हो गई है. मध्य प्रदेश में ही सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ दो कैडर- दीपक और रोहित ही जंगलों के अंदर फिजिकली बचे हैं. दोनों ही सप्लाई और सपोर्ट नेटवर्क से कटे हुए हैं.
मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी
अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव सालों की मल्टी-लेयर्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा है, गहरे इंटेलिजेंस नेटवर्क, लगातार हॉक फोर्स ऑपरेशन, डेवलपमेंट से जुड़ा भरोसा बनाना, और दशकों की चुप्पी के बाद गांववालों का बढ़ता सहयोग. कान्हा के सुपखर रेंज में, जो फॉरेस्ट गार्ड कभी इस इलाके को “पनिशमेंट पोस्टिंग” मानते थे, वे अब बिना किसी हिचकिचाहट के लौटने लगे हैं. स्थानीय समुदायों का कहना है कि बदलाव साफ दिख रहा है. सालों में पहली बार, जो गांव कभी सूरज डूबने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, अब शाम को वहां हलचल दिख रही है. सड़क, रोजी-रोटी की स्कीम और जंगल के अधिकारों की मदद ने दूसरे सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिससे माओवादियों का सोच वाला असर कमजोर हुआ है. फिर भी, अधिकारी लापरवाही न करने की चेतावनी देते हैं, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के साथ खुली सीमाओं का हवाला देते हुए, जहां छोटे-छोटे अलग हुए ग्रुप फिर से घुसने की कोशिश कर सकते हैं. लेकिन ऑपरेशन के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले से कहीं ज़्यादा उस चैप्टर को खत्म करने के करीब लगता है जो बारूदी सुरंगों, घात लगाकर हमलों, हथियार फैक्ट्रियों, हाईजैक किए गए विस्फोटकों और कान्हा-बालाघाट इलाके में तीन दशकों के डर से भरा हुआ था.
