राजगढ़ जिले में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों की धीमी गति पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सांसद और विधा
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समीक्षा के दौरान कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। उप-अभियंता दिवाकर दुबे के अधीन 6 में से 5 कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहे थे, जिसके कारण उनकी वेतन-वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। उप-अभियंता सुनील सिंह बैठक से अनुपस्थित रहे, जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी तरह, उप-अभियंता अनिल जलौन को भी कार्यों में ढिलाई बरतने के लिए नोटिस दिया गया।
एक अन्य गंभीर मामले में, संजीव वर्मा ने लगातार 15 दिनों से कार्यभार ग्रहण नहीं किया था और वे बैठक में भी अनुपस्थित रहे। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ सेवा समाप्ति संबंधी नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, संबंधित जनपद सीईओ को भी समय पर रिलीव न करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया।
सोनखेड़ा क्षेत्र के उप-अभियंता जितेंद्र उमट और संबंधित सहायक अभियंता को भी कार्यों में लापरवाही के लिए नोटिस जारी किए गए। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग को सभी सीसी सड़क कार्य सात दिनों के भीतर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी अपूर्ण आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य भी शीघ्रता से पूरे करने को कहा गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की सभी पीएम सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाए और उन पर किसी भी प्रकार की बाड़ या फेंसिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पांच साल की गारंटी अवधि वाली सड़कों की मरम्मत ठेकेदारों द्वारा समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने कुछ क्षेत्रों में क्रेशर मशीनों के कारण ओवरलोड वाहनों के बढ़ते दबाव पर चिंता व्यक्त की, जिससे सड़कों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी क्रेशर संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
