Balaghat News: मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने वाला है, जो सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लाने की तैयारी कर रहा है. जनवरी में पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड आने वाला है. इसके पहले प्रोजेक्ट में राज्य के 600 ओबीसी वर्ग के युवाओं को जापान और जर्मनी में प्लेसमेंट दिलाया जाएगा. इसका मसौदा पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग ने तैयार किया है. इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा. जैसी ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा.
जापान-जर्मनी में मिलेगी ट्रेनिंग
इस प्रोजेक्ट के लिए युवाओं का चयन एक खास प्रोसेस के बाद होगा. इसके लिए युवाओं की राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद चयनित युवाओं को नियुक्त एजेंसी खास ट्रेनिंग देंगी. इसमें स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और नई भाषाओं को सिखाया जाएगा. इसके बाद इसमें भी युवाओं को जापान और जर्मनी भेजकर उनकी स्किल के मुताबिक नौकरी दी जाएगी. बता दें कि दोनों देशों ने 300-300 पदों की वैकेंसी की जानकारी दी है. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इस बॉन्ड में पार्टनर बनाया गया है. इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है. इसमें पहले प्रोजेक्ट में 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा. इसे पूरा करने के लिए एक साल की डेडलाइन रखी गई है.
अब जानिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है
सोशल इंपैक्ट बॉन्ड सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच एक ऐसा करार है, जहां पर सरकार तब ही भुगतान करती है, जब तक उसके रिजल्ट सामने न आएं. वहीं, अगर सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सार्थक असर न दिखे तो इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं मिलता है.
इन क्षेत्रों में होता है काम
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मॉडल सामाजिक न्याय, महिला-बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है.
‘योजना कागजों पर नहीं जमीन पर लाओ’
लोकल 18 ने बालाघाट के लोगों से सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड पर चर्चा की. उनका कहना है कि पहले भी कई तरह की योजनाएं बनीं, लेकिन कागजों तक ही सीमित रहीं. ऐसे में सरकार योजना लागू तो कर रही है, लेकिन समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए.
युवाओं के लिए अच्छा अवसर
भास्कर का कहना है कि सरकार की ये अच्छी योजना है. इससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे. इससे उनकी स्किल के साथ रोजगार के भी शानदार अवसर मिलेंगे. इससे न सिर्फ युवाओं का विकास होगा बल्कि देश के विकास में भी मदद होगी.
विकास को मिलेगी रफ्तार
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने वाला एमपी पहला राज्य बनेगा. इससे विकास कार्यों की रणनीति में बदलाव होगा और विकास कार्यों को रफ्तार होगी. दिपक अवधिया का कहना है कि ये अच्छी पॉलिसी है. ऐसे में जनता के लिए अच्छे काम होने चाहिए.
