नए साल में मध्य प्रदेश कैबिनेट का होगा विस्तार! सीएम मोहन यादव तैयार, इन बातों पर अटकलें तेज

नए साल में मध्य प्रदेश कैबिनेट का होगा विस्तार! सीएम मोहन यादव तैयार, इन बातों पर अटकलें तेज


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MP Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश में नए साल में कैबिनेट विस्तार हो सकता है. सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार किए, जो आधार विस्तार का आधार बन सकते हैं. कैबिनेट विस्तार के कुछ और कारण भी सामने आ रहे हैं. देखें रिपोर्ट..

Madhya Pradesh Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कैबिनेट विस्तार और नियुक्तियों का दौर नए साल में शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. सूत्रों के अनुसार, सीएम ने सभी मंत्रियों के ‘रिपोर्ट कार्ड’ तैयार कर लिए हैं.

मंत्रियों के ये रिपोर्ट कार्ड ही कैबिनेट विस्तार का प्रमुख आधार बनेंगे. क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए करीब एक दर्जन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जबकि विवादों में घिरे चार-पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हालिया मुलाकात के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं.

आंतरिक असंतोष भी कारण
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विस्तार भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है. सीएम मोहन यादव ने हालिया कैबिनेट मीटिंग्स में विकास योजनाओं पर फोकस किया, लेकिन आंतरिक असंतोष को शांत करने के लिए विस्तार जरूरी माना जा रहा है.

सीनियर विधायक बनने की दौड़ में…
एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “रिपोर्ट कार्ड में मंत्रियों के प्रदर्शन, जनसंपर्क और विभागीय उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा. कई सीनियर विधायक मंत्री पद की दौड़ में हैं.” साथ ही, ब्राह्मण, ओबीसी और क्षत्रिय समुदायों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने पर जोर दिया जा रहा है.

निगम-मंडलों में भी फेरबदल!
विस्तार के साथ निगम-मंडलों में भी फेरबदल की संभावना है. सूत्र बताते हैं कि कई असंतुष्ट विधायकों को निगमों में जिम्मेदारियां देकर संतुष्ट किया जाएगा. इससे पार्टी में एकता बनी रहेगी. विपक्ष कांग्रेस ने इसे ‘अस्थिरता का संकेत’ बताया, लेकिन भाजपा इसे ‘नई ऊर्जा’ का नाम दे रही है. हाल ही में पीएम से मुलाकात में सीएम ने राज्य की विकास योजनाओं पर चर्चा की, जहां विस्तार का मुद्दा भी उठा.

पिछले दो वर्षों में मोहन सरकार ने कर्मचारी सुधार, सिंचाई परियोजनाओं और उद्योग निवेश जैसे फैसलों से पहचान बनाई. लेकिन आंतरिक कलह और कुछ मंत्रियों के विवादों (जैसे भ्रष्टाचार के आरोप) ने विस्तार को अपरिहार्य बना दिया. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम 2028 विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा को मजबूत करेगा. फिलहाल, सीएम हाईकमान से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में बड़ा ऐलान हो सकता है.

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Rishi mishra

एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म…और पढ़ें

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