इंदौर में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 23 दिसंबर से शुरू होगा। इसी दिन प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावे-आपत्ति लेना भी 23 से ही शुरू करेंगे, जो आगामी 22 जनवरी 2026 तक चलेगा। जबकि 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया
.
जिले में करीब 4.66 प्रतिशत अनमैप मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर संबंधित मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे, जिनकी सुनवाई ईआरओ एवं एईआरओ स्तर पर की जाएगी और नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया लगभग एक माह तक चलेगी, जिसके बाद आगामी चरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब प्रशासन का पूरा फोकस इसी चरण पर रहेगा।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो सके इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इंदौर की 9 विधानसभा के 4 लाख 51 हजार मतदाताओं की मैपिंग बाकी
- इंदौर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4 लाख 51 हजार 218 मतदाता अब भी ऐसे हैं, जिनके नाम कटने की प्रक्रिया शेष है। ऐसे सबसे ज्यादा मतदाता इंदौर-5 में सामने आए हैं। यहां 88 हजार 800 नाम अभी सूची से हटाए जाना बाकी हैं। इसके बाद इंदौर-1 में 75 हजार 559 और इंदौर-2 में 73 हजार 257 मतदाताओं के नाम बाकी हैं।
- राऊ में 55 हजार 136, इंदौर-4 में 39 हजार 317 और इंदौर-3 में 37 हजार 397 मतदाता शामिल हैं। सबसे कम लंबित मामले सांवेर विधानसभा में दर्ज किए गए हैं। जहां 24 हजार 831 मतदाता अब भी सूची में बने हुए हैं। इसके अलावा महू में 27 हजार 802 और देवास विधानसभा में 29 हजार 119 मतदाता कटौती की प्रक्रिया से बाहर नहीं हो पाए हैं।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, दोहरे नामांकन और मृत्यु के बाद नाम न हटने जैसी वजहों से यह स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर का कहना है कि संबंधित बीएलओ और सुपरवाइजरों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए गए हैं।
1 लाख 32 675 मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस इंदौर जिले में 4.53 लाख मतदाताओं के फाॅर्म प्राप्त नहीं हुए है। इसमें एक लाख 81 हजार 633 हजार मतदाता ऐसे हैं, जो ट्रेस ही नहीं हो पाए, वहीं एक लाख 97 हजार 758 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके है। इसके अलावा 43468 मतदाता मृत पाए गए। 22554 मतदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अन्य जिले की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया।
4.63 प्रतिशत मतदाता ऐसे है, जिनके फाॅर्म तो भरकर आए, लेकिन 2003 की सूची से मैपिंग नहीं हो सकी। मैपिंग नहीं होने वाले एक लाख 32 हजार 662 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और मतदाताओं को 11 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने इंदौर में लाखों फर्जी मतदाता होने का जवाब मांगा इंदौर की मतदाता-सूची से हटाए गए लाखों मतदाताओं के संबंध में पूर्व पार्षद कि शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियो से जवाब मांगा है। 2021 और 2023 को प्रकाशित मतदाता-सूची से चार लाख से ज्यादा नाम हटाने का दावा जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया गया था। पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने भारत निर्वाचन आयोग को विभिन्न माध्यमों से शिकायत भेजी थी। कांग्रेस नेता रवि गुरनानी ने बताया कि अब भारत निर्वाचन आयोग ने ई-मेल पर शिकायत पंजीबद्ध कर अधिकारियो से जवाब मांगा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पंवार का कहना है-
जिले में मतदाताओं से फाॅर्म प्राप्त करने का कार्य पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं के फाॅर्म भरकर नहीं मिले थे, उनका दोबारा सत्यापन कराया गया है।
