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Fake Registry In Bhopal: भोपाल में भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हुए एक ही प्लॉट की दो-दो और तीन-तीन बार रजिस्ट्री करा दी. यही नहीं सस्ते प्लॉट का लालच देकर करीब 100 से ज्यादा लोगों को ठगा गया. कई जगह असली मालिकों के सामने ही कब्जाधारी मकान बना रहे हैं, जबकि प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है.
शिवकांत आचार्य,
Fake Registry In Bhopal: भोपाल की राजधानी में एक बार फिर भूमाफियाओं की करतूत सामने आई है, जिसने सैकड़ों लोगों की नींद उड़ा दी है. खजूरी क्षेत्र स्थित अवधपुरी इलाके की जन सहयोग नगर कॉलोनी में भू-माफियाओं ने अधिकारियों से मिलीभगत कर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है. आरोप है कि यहां एक ही प्लॉट की दो-दो और कहीं-कहीं तीन-तीन बार रजिस्ट्री कर दी गई, जिससे 100 से ज्यादा प्लॉट मालिक प्रभावित हुए हैं. जानकारी के अनुसार, भू-माफियाओं ने कॉलोनी में “सेल” लगाकर सस्ते दामों पर प्लॉट बेचने का लालच दिया. लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदे, लेकिन अब सामने आया है कि जिन जमीनों की रजिस्ट्री करवाई गई, वे पहले से किसी और के नाम पर दर्ज थीं. कई मामलों में तो असली मालिकों के सामने ही दूसरे लोग कब्जाधारी बनकर मकान खड़े कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि कॉलोनी में अब तक करीब 50 मकान बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी.
नगर निगम के अधिकारी मौके पर
रविवार को रहवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों में शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब हालात यह हैं कि असली मालिक अपने ही प्लॉट को छुड़ाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. रहवासियों ने आरोप लगाया कि भू-माफियाओं ने न केवल आवासीय प्लॉट्स पर फर्जी रजिस्ट्री करवाई, बल्कि कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित जमीन को भी नहीं छोड़ा. पार्क की जमीन पर भी करीब 15 प्लॉट काटकर बेच दिए गए. इससे साफ है कि पूरे मामले में सुनियोजित तरीके से नियमों की अनदेखी की गई.
शिकायतें के आधार पर सर्वे
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि उन्हें कुछ शिकायतें मिली थीं, जिसके आधार पर सर्वे किया जा रहा है. सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़ितों ने साफ कहा है कि अगर उन्हें उनका कानूनी हक नहीं मिला, तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. यह मामला न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अगर समय रहते कार्रवाई न हो, तो आम लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. अब देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों पर कब और क्या कार्रवाई होती है.
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Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें
