समय बीता तो छूट खत्म! 28 फरवरी के पहले जमा कर दें बिजली बिल, अभी 90% सरचार्ज हो जाएगा माफ

Shivpuri News: मध्य प्रदेश में बकाया बिजली बिल जमा कराने के लिए बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 का द्वितीय और अंतिम चरण 28 फरवरी तक लागू है. इस योजना के तहत तीन माह से अधिक समय से बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. योजना का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना है, जो बढ़ते सरचार्ज के कारण मूल राशि जमा करने में असमर्थ हो गए थे.

सरकार का मानना है कि कई उपभोक्ता केवल सरचार्ज के बोझ के कारण अपना बकाया बिल नहीं चुका पा रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना शुरू की गई, ताकि उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल सके और वे अपने बकाया बिल का निपटारा आसानी से कर सकें. योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम छूट का प्रावधान है, जबकि किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. हालांकि, अधिक लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो एक साथ पूरी बकाया राशि जमा करेंगे.

उपभोक्ताओं को राहत मिली
ऊर्जा विभाग के मैनेजर आईपीएस बघेल के अनुसार, योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान किया है. इससे जहां उपभोक्ताओं को राहत मिली है. वहीं बिजली वितरण कंपनियों की वसूली व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है. विभाग का कहना है कि योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के बीच बकाया राशि के विवाद को समाप्त कर नियमित भुगतान की व्यवस्था को प्रोत्साहित करना है. विद्युत वितरण केंद्र चाबी घर द्वारा कंपनियों में योजना के तहत पंजीयन की प्रक्रिया लगातार जारी है. अधिकारी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चला रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अंतिम चरण का लाभ ले सकें. जिन उपभोक्ताओं ने पहले चरण में पंजीयन नहीं कराया था, उनके लिए यह अंतिम अवसर माना जा रहा है.

समय बीता छूट खत्म
ऊर्जा विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या अधिकृत केंद्र पर पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद सरचार्ज में दी जा रही छूट समाप्त हो जाएगी और सामान्य नियम लागू हो जाएंगे. समाधान योजना 2025-26 ऐसे उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी पहल साबित हो रही है, जो लंबे समय से बकाया बिल के दबाव में थे. अब उनके पास सीमित समय है कि वे इस विशेष छूट का लाभ लेकर अपने बिजली बिल का स्थायी समाधान कर सकें.