बालाघाट कलेक्टर ने 34 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर की कार्रवाई: स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर 8 बीएमओ को नोटिस, 9 बीपीएम-7 बीसीएम का वेतन कटा – Balaghat (Madhya Pradesh) News

बालाघाट कलेक्टर ने 34 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर की कार्रवाई:  स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर 8 बीएमओ को नोटिस, 9 बीपीएम-7 बीसीएम का वेतन कटा – Balaghat (Madhya Pradesh) News




बालाघाट जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कलेक्टर मृणाल मीणा ने कार्रवाई की है। गुरुवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कार्यों की समीक्षा के दौरान, लक्ष्य से कम प्रदर्शन पाए जाने पर कलेक्टर ने कुल 34 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन कारणों से हुई कड़ी कार्रवाई कलेक्टर ने यह कार्रवाई गर्भवती माताओं के एएनसी (ANC) पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, हाई रिस्क महिलाओं के चिन्हांकन और आयरन-सुक्रोज वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही के चलते की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनमोल पोर्टल पर गर्भवती माताओं का पंजीकरण अनिवार्य है और किसी भी तरह की गलत एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आयुष चिकित्सकों और स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनकी जियोलॉजिकल लोकेशन ट्रैकिंग के निर्देश भी दिए गए। 8 बीएमओ को कारण बताओ नोटिस लापरवाही के मामले में बैहर व परसवाड़ा के डॉ. हरीश मशराम, बिरसा के डॉ. सुनील सिंह, कटंगी के डॉ. विनोद भलावी, लालबर्रा के डॉ. रितु धुर्वे, लामता के डॉ. थैलेश गड़पाले, लांजी के डॉ. अक्षय उपराड़े, किरनापुर के डॉ. वर्षा चौबे और खैरलांजी के डॉ. खिलेन्द्र पाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीपीएम और बीसीएम का कटा वेतन, एएनएम पर भी गिरी गाज कार्य में उदासीनता बरतने पर 9 ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (BPM) और 7 ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर (BCM) का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। वेतन कटौती का सामना करने वालों में बैहर, बिरसा, कटंगी, लालबर्रा, लांजी, खैरलांजी, लामता, परसवाड़ा और किरनापुर के संबंधित अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण और डेटा एंट्री में संतोषजनक कार्य न करने पर जिले की 9 एएनएम (ANM) के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इनमें बालाघाट, मझगांव, कटंगी, लालबर्रा, किरनापुर और बैहर क्षेत्र की एएनएम शामिल हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि बच्चों के कुपोषण और सुरक्षित प्रसव जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई मिलने पर आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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