सिंगरौली जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए कलेक्टर गौरव बैनल ने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बैंकों में लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 20 मार्च तक शत-प्रतिशत किया जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वरोजगार से संबंधित जितने भी आवेदन बैंकों में लंबित हैं, उनका परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को समय पर ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रकरण शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाना आवश्यक है। लंबित मामलों पर चिंता जताई कलेक्टर ने बैंकवार प्राप्त प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली और लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उपस्थित बैंक प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि सभी प्रकरणों का लक्ष्य के अनुरूप समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए। इसके साथ ही, कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं से जुड़े प्रकरणों को लक्ष्य के अनुरूप बैंकों में भेजा जाए और लगातार समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाए, ताकि हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे, आरबीआई अधिकारी धीरज गुप्ता, एलडीएम रंजीत सिंह, बैंक अधिकारी नितिन पटेल सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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