बांग्लादेश को समझ आ गई अपनी औकात! आईपीएल प्रसारण के बैन से लिया यू टर्न

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले से इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो रही है. आईपीएल का ये 19वां सीजन है और इस टूर्नामेंट का प्रसारण विश्व भर में होता है, लेकिन आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में मतभेद के कारण बांग्लादेश ने अपने यहां आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगाने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसने अपने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है.

बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि आईपीएल 2026 के मैचों को देश में प्रसारित किया जाएगा. ये फैसला उस विवाद के दो महीने बाद आया है जब मुस्ताफिजुर रहमान को टूर्नामेंट से बाहर करने पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और बांग्लादेश ने आईपीएल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था. ये घोषणा बांग्लादेश के नए सूचना और प्रसारण मंत्री जाहिर उद्दीन स्वापन ने की है.

केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को किया रिलीज

मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर उन्हें रिलीज कर दिया गया. बीसीसीआई ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या की घटनाओं के बाद टीम को मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा था. इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के रिश्ते काफी खराब हो गए थे, जिससे बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप से भी अपना नाम वापस ले लिया था.

हाल ही में दोनों बोर्ड के नेताओं ने एक-दूसरे से अच्छे संबंध बनाए हैं. स्वापन ने कहा, “आईपीएल प्रसारण के लिए किसी ने हमसे आवेदन नहीं किया है. हम खेल में राजनीति नहीं मिलाना चाहते. हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे और अगर कोई चैनल आईपीएल प्रसारित करना चाहता है तो हम उसे सकारात्मक रूप से देखेंगे. हम किसी को प्रसारण से नहीं रोकेंगे. अगर स्टार स्पोर्ट्स प्रसारित करना चाहता है तो कर सकता है. अगर हमारे चैनल प्रसारित करना चाहते हैं तो हम उसे भी सकारात्मक रूप से देखेंगे, लेकिन किसी पर दबाव नहीं डालेंगे.”

बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स बैन हटने से खुश

ये फैसला उस अनिश्चितता के बाद आया है जब प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने आईपीएल प्रसारण पर बैन लगाया था. बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले का समर्थन किया है. सचिव रेजाउल करीम लाब्लू ने पुष्टि की है कि देश में आईपीएल प्रसारण पर अब कोई रोक नहीं है. लाब्लू ने बताया कि अंतरिम सरकार के पुराने निर्देश अब लागू नहीं हैं.