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भोपाल2 घंटे पहले
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ट्यूशन फीस को लेकर अब निजी स्कूल संचालक सख्त हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को इस संबंध में अपनी स्थिति साफ करते हुए 21 अगस्त तक फीस भरने का अल्टीमेटम दिया है।
- अब तक सिर्फ 20% परिजनों ने ही फीस जमा की, 60% पालकों ने कुछ भी जमा नहीं किया
- परिजन कम से कम एक बार स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिले, अपनी परेशानी बताएं, हल होंगी
मध्य प्रदेश में स्कूल संचालकों ने अब साफ-साफ कह दिया है कि अगर बच्चों के अभिभावक 21 अगस्त तक फीस नहीं भरते हैं, तो स्कूल बंद करने की नौबत आ जाएगी। अब तक सिर्फ 20% बच्चों की ही ट्यूशन फीस आई है, जबकि 60% बच्चों की तरफ से तो 1 रुपए तक स्कूल को नहीं दिया गया। ऐसे में अब निजी स्कूल संचालकों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। यह बात सोमवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में सहोदया ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल्ज, भोपाल के पदाधिकारियों ने कही।
संचालकों ने अब अभिभावकों को 21 अगस्त तक फीस जमा करने का अल्टीमेटम दिया है।
संस्था के वाइस प्रेसिडेंट विनय राय मोदी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने फीस माफ जैसी कोई छूट अभिभावकों को नहीं दी है। सरकार साफ कर चुकी है कि लॉकडाउन के द्वारा ट्यूशन फीस देनी होगी। अभी तक केवल 20% छात्रों के परिजनों ने ही ट्यूशन फीस दी है, जबकि 40% बच्चों की एक ही किस्त मिली है। करीब 60% परिजनों ने 5 माह में एक रुपए तक स्कूल को नहीं दिया है। स्कूल के 90% स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। स्कूल में सभी काम पहले की तरह चल रहे हैं, केवल शिक्षक स्कूल नहीं आते। फीस संबंधी मामला उच्च न्यायालय में अभी लंबित है। इसकी सुनवाई 24 अगस्त को है। उनका जो फैसला आएगा, वह मान्य होगा।
संचालकों ने 21 अगस्त तक की मोहलत दी
मोदी ने कहा कि सभी पालक जिन्होंने अभी तक शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया है, वे 18 अगस्त तक इसे अनिवार्य रूप से भर दें। 18 अगस्त के बाद ट्यूशन फीस के साथ लेट फीस भी जुड़ जाएगी। यह भी केवल 21 अगस्त तक ही भरी जा सकेगी। इसके बाद 21 अगस्त तक अगर ट्यूशन फीस नहीं आती है, तो विद्यालय बंद हो जाएंगे।
संस्था के अंदर 10 हजार स्कूल
सहोदया ग्रुप ऑफ सीबीएसई स्कूल्ज भोपाल का दावा है कि भोपाल के 50 समेत प्रदेशभर के 10,000 प्राइवेट स्कूल इस संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड के स्कूल शामिल है। यह सरकार से बिना अनुदान प्राप्त स्कूल हैं।
फीस की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी आफिस में भी
मोदी ने बताया कि संस्था से जुड़े सभी स्कूलों की फीस और उससे जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन है। फीस नए शिक्षण सत्र के लिए आवेदन करने के दौरान ही तय कर दी जाती है। इस फीस की पूरी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाती है। इस साल भी सत्र प्रारंभ होने के पहले ही यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के यहां जमा की जा चुकी है। इसलिए अभिभावक को अगर यह लगता है कि ट्यूशन फीस ज्यादा है या नियमानुसार नहीं है, तो वह इसकी जानकारी जिला अधिकारी या स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।
अभिभावकों के पास यह भी रास्ता
संचालकों ने कहा कि हम किसी पर दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन फीस लिए बिना स्कूल संचालित करना संभव नहीं है। अगर किसी भी बच्चे का परिवार किसी तरह की परेशानी में है, तो वह स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें। उनके लिए जो भी बेहतर विकल्प होगा, वह स्कूल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। परिजनों को कम से कम स्कूल जाकर बात तो करना ही होगा।
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