मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1670 करोड़ रुपये की 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन एक दूरदर्शी राजनीतिक कदम है. यह न केवल राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकार की विकासोन्मुखी छवि को मजबूत करेगा. यह कदम शिवराज सिंह चौहान की विकास की विरासत को आगे बढ़ाते हुए डॉ. यादव को अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर भी प्रदान करता है. आने वाले समय में इन परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन और इनसे उत्पन्न होने वाले वास्तविक लाभ ही इस राजनीतिक रणनीति की सफलता को निर्धारित करेंगे. यह निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में भाजपा की स्थिति को और मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.
विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की कोशिश
यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश देता है, जो अक्सर रोजगार के अवसरों की तलाश में रहते हैं. चुनाव से ठीक पहले या उसके बाद ऐसे बड़े विकास कार्य करना, सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 1670 करोड़ रुपये का निवेश दर्शा रहा है कि मध्य प्रदेश एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है. सरकार की कोशिश यह दिखाना है कि राज्य में निवेश का माहौल अनुकूल है, एकल खिड़की प्रणाली (single window system) प्रभावी है, और प्रशासनिक बाधाएं कम हो रही हैं. यह न केवल घरेलू बल्कि संभावित विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने का प्रयास है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके. राजनीतिक रूप से, यह एक सफल और प्रगतिशील सरकार की छवि बनाने में मदद करता है.
यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये 47 औद्योगिक इकाइयां मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं. यदि ये इकाइयां राज्य के विभिन्न अंचलों, विशेषकर उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं, जो अब तक औद्योगिक विकास में पिछड़ रहे थे, तो यह सरकार की समावेशी विकास की नीति को दर्शाता है. इससे क्षेत्रीय असमानता कम होगी और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा, जिसका सीधा राजनीतिक लाभ सरकार को मिल सकता है.
शिवराज सिंह चौहान की विरासत और मोहन यादव की छाप
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया था. मोहन यादव के इस कदम को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने और उससे भी आगे निकलने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है. यह दिखाता है कि वर्तमान सरकार विकास के एजेंडे से भटक नहीं रही है, बल्कि उसे और गति दे रही है. साथ ही, यह डॉ. यादव को अपनी अलग पहचान बनाने और “केवल शिवराज के उत्तराधिकारी” के बजाय “सक्षम मुख्यमंत्री” के रूप में स्थापित करने का अवसर भी देता है.
इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है. जब सरकार विकास के ठोस आंकड़े और परियोजनाएं पेश करती है, तो विपक्ष के लिए केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाना मुश्किल हो जाता है. कांग्रेस को अब इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता, उनके क्रियान्वयन की गति और वास्तविक रोजगार सृजन पर सवाल उठाने होंगे, जो कि आंकड़ों के सामने एक मुश्किल कार्य हो सकता है.
प्रशासनिक दक्षता और सुशासन पर बल
इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं का एक साथ भूमि पूजन करना प्रशासनिक दक्षता का भी प्रतीक है. यह दिखाता है कि सरकार के विभिन्न विभाग और एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं. यह सुशासन और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का संकेत है, जिससे नागरिकों का सरकार में विश्वास बढ़ता है.
