SC ने नौकरियों के लिए 75 साल के इतिहास में उठाया ये बड़ा कदम, किया ऐतिहासिक बदलाव

Supreme Court, SC News: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 75 साल की इतिहास में पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती और प्रमोशन में अनुसूचिdत जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण की औपचारिक नीति लागू की है.यह कदम 23 जून, 2025 से प्रभावी हुआ है और इसे देश की सबसे बड़ी अदालत के आंतरिक प्रशासन में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.
स्पष्ट कर दें यह आरक्षण जजों के लिए नहीं है. यह नीति रजिस्ट्रार,वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चैंबर अटेंडेंट जैसे कई पदों पर लागू होगी.मॉडल रोस्टर के तहत सभी कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: एससी, एसटी और अनारक्षित.

हाईकोर्ट में पहले से ही लागू

सीजेआई गवई के आने के बाद बदलाव

प्रमोशन में आरक्षण का मसला है पुराना

प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा दशकों से जटिल रहा है. 2006 में एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस तरह के लाभ देने के लिए सख्त शर्तें तय की थीं. इन शर्तों की वजह से इसे लागू करना मुश्किल हो गया था.बाद के वर्षों में कई राज्यों की प्रमोशन में आरक्षण की नीतियां इन मानकों को पूरा न करने के कारण हाई कोर्ट में रद्द हो गईं. 2018 में जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फिर विचार किया और एक शर्त को हटा दिया.जिसके तहत अब सरकारों को एससी/एसटी के पिछड़ेपन को साबित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अन्य दो शर्तें जैसे प्रतिनिधित्व का आंकड़ा और प्रशासनिक दक्षता को बरकरार रखा गया.साथ ही क्रीमी लेयर (एससी/एसटी में अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग)को आरक्षण लाभ से बाहर करने का नियम जोड़ा गया.