आरसीबी की मुश्किल बढ़ी, फ्रेंचाइजी बेचने पर लग सकती है रोक, बेंगलुरु भगदड़ मामले में देना होगा लिखित जवाब

नई दिल्ली. आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की मुश्किल बढ़ती जा रही है. बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस (रिटायर्ड) अरुण मिश्रा ने आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को विक्ट्री परेड के दौरान लापरवाही के मामले में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी.

आईपीएस अधिकारी विकास कुमार ने इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. इसके बाद लोकपाल ने आरसीबी और केएससीए को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. शिकायतकर्ता ने लोकपाल से यह भी आग्रह किया है कि जब तक त्रासदी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मौजूदा मालिकों को फ्रेंचाइजी को बेचने से रोका जाए.

जस्टिस मिश्रा ने अपने निर्देश में लिखा, ‘घटना की गंभीरता को देखते हुए यह उचित माना जाता है कि कर्नाटक क्रिकेट संघ और आरसीबी को शिकायत पर अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा जाए.’ उन्होंने कहा, ‘यह शिकायत चार जून 2025 को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ के संबंध में दर्ज की गई है. शिकायत में आरसीबी पर घोर लापरवाही और सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि जवाबदेही तय की जानी चाहिए. आरसीबी को निलंबित करने और इसे बेचने को लेकर चल रही बातचीत को अमान्य करने की प्रार्थना की गई है.’

जस्टिस मिश्रा ने अपने निर्देश में यह भी कहा, ‘केएससीए और आरसीबी को शिकायत पर अपने-अपने लिखित जवाब चार सप्ताह के भीतर दाखिल करने चाहिए. साथ ही शिकायतकर्ता को भी प्रति देनी चाहिए. यदि जरूरी हो तो प्रतिवादी को प्रति के साथ 10 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सकता है.’

आरसीबी से लिखित स्पष्टीकरण मांगने के संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है कि इस तरह की अटकलें हैं कि फ्रेंचाइजी को बेचने पर विचार चल रहा है जिससे मौजूदा मालिक कथित तौर पर हाल की त्रासदी से खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी आरसीबी को भारी भीड़ के लिए जिम्मेदार माना जिसके कारण महिलाओं और बच्चों सहित 11 प्रशंसकों की मौत हो गई थी. न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के खिलाफ कर्नाटक सरकार के निलंबन आदेश को भी रद्द कर दिया था जिन्हें भगदड़ के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. विकास कुमार ने बाद में कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.