इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए। इसमें एमआर-12 के लिए 1200 झोपड़े हटाने, एमआर-10 को 4 लेन से 8 लेन करने, पीएम आवास योजना में 5 हजार फ्लैट बनाने, स्कीम-171 में शामिल 13 हाउसिंग सोसायटी की जमीन
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संचालक मंडल ने तय किया कि स्कीम-171 में संस्थाओं के अलावा जमीन बचती है तो उस पर टाउन एंड प्लानिंग स्कीम लगाए जाने का विचार किया जा सकता है। शासन को संस्थाओं की जमीन पर स्कीम नहीं लगाने का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।
इस बार की बोर्ड बैठक संभागायुक्त कार्यालय में रखी गई थी। दरअसल, 11 बजे मुख्यमंत्री की एक बैठक थी। इसमें अफसरों को वर्चुअली जड़ना था। बोर्ड बैठक के समय ही आईडीए के दफ्तर में बड़ी संख्या में स्कीम-171 के पीड़ित भी जमा हो गए थे। उन्हें जानकारी लगी कि बैठक संभागायुक्त कार्यालय में हो रही है तो पीड़ित वहां पहुंच गए। बैठक खत्म होने के बाद संभागायुक्त दीपक सिंह से मुलाकात की। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, सीईओ रामप्रकाश अहिरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
शासन स्तर पर मंजूरी मिलने में दिक्कत
आईडीए ने भले ही स्कीम-171 में संस्थाओं की जमीन पर स्कीम नहीं लगाने और उसे छोड़ने का प्रस्ताव पास किया हो, लेकिन शासन स्तर से इसका मंजूर होना आसान नहीं है। आईडीए ने स्कीम-97 व स्कीम 97 पार्ट -4 की 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन भी मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अतिरिक्त मुख्य सचिव ने न केवल इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि जमीन छोड़ने, जमीन छोड़ने की अनापत्ति देने पर जांच भी बैठा दी थी। टाउन एंड प्लानिंग विभाग के संयुक्त संचालक स्तर के अफसर इसकी जांच कर रहे हैं। एसीएस ने आदेश में कहा कि जमीन को छोड़ना, डि-नोटिफाई करने जैसा कोई प्रावधान ही अधिनियम में नहीं है।
अहिल्या पथ की राह बहुत दूर
अहिल्या पथ योजना को नगर विकास विभाग ने संशोधित कर भेजने के आदेश दिए थे। ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर भी योजना लगाने के लिए कहा था। कंसल्टेंट द्वारा इसकी रिपोर्ट बनाकर दी जाना है। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने के दूर तक कोई आसार नहीं हैं। संभागायुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान आने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।
5000 फ्लैट बनेंगे
सीईओ के मुताबिक एमआर-12 के लिए 1200 के करीब झुग्गी बस्ती में बने झोपड़े हटाए जाना हैं। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में भी नदी किनारे रहने वालों को हटाया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत पांच हजार के करीब फ्लैट आईडीए बनाएगा, जिन्हें हटाया जाएगा उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं भविष्य में किसी प्रोजेक्ट में बस्ती, मोहल्ला प्रभावित होता है तो उन्हें शिफ्ट किया सकेगा।
सिंहस्थ से पहले चौड़ा होगा MR-10
{ एमआर-10 स्थित ब्रिज को 4 लेन से 8 लेन में तब्दील किया जाना है। इस पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंहस्थ से पहले यह चौड़ा कर लिया जाएगा।
{ फूटी कोठी चौराहा पर बने ब्रिज की सर्विस रोड को भी चौड़ा किया जाना है। इस काम के लिए आईडीए के द्वारा नगर निगम को 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। सर्विस रोड संकरी होने से इस पर कई बार जाम लग जाता है। सर्विस रोड पर दुकानदारों ने कब्जे भी कर रखे हैं।
{ एमआर-9 से एमआर-10 को जोड़ने वाली रोड को 18 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इसकी भी मंजूरी मिल गई है। टेंडर जारी कर निर्माण इसी साल शुरू किया जाएगा।
{ मास्टर प्लान और अन्य योजनाओं की जो सड़कें बनाई जा रही हैं। उनमें बिजली लाइन को शिफ्ट किए जाने का काम भी साथ-साथ किया जाएगा। रोड बनने के बाद लाइन शिफ्टिंग की प्रथा को बंद किया जाएगा।
