एक केंद्र पर वोटर संख्या 1200 रखने की लिमिट के लिए समय कम है, लेकिन काम ज्यादा। शहरी क्षेत्र में ऐसे सरकारी भवन नहीं मिल रहे हैं जहां नए पोलिंग सेंटर बनाए जा सकें। प्राइवेट के लिए मालिक की सहमति जरूरी है। चूंकि रिपोर्ट जल्दी मांगी जा रही है, इसलिए
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इसका असर अगले चुनाव में दिखाई देगा। पांच विधानसभाएं पुराने पोलिंग में ही नए केंद्र बना चुकी हैं। अन्य में संख्या सीमित रखने काटछांट चल रही है। जहां 1200 से ज्यादा वोटर हैं उनके परिवार दूसरे केंद्रों में मर्ज हो रहे हैं।
दक्षिण विधानसभा में 76 पोलिंग पर वोटरों की संख्या 1200 से अधिक है। यहां पर अभी टीम होमवर्क कर रही है। सरकारी बिल्डिंग मिल नहीं रही हैं, जो हैं वहां पहले से एक या एक से अधिक पोलिंग बने हैं। निजी भवनों में केंद्र बन सकते हैं पर इनके भवन स्वामी सरकारी झंझट से बचना चाहते हैं। इसी कारण सहमति नहीं दे रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 61 हजार 380 वोटरों के लिए 254 पोलिंग हैं।
इस क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नरेंद्र बाबू यादव ने कहा कि अभी काम चल रहा है। जो नए पोलिंग बनने हैं उनके लिए जगह तलाश रहे हैं। ऐसे ही ग्वालियर पूर्व में 83 केंद्रों पर वोटर संख्या अधिक मानी गई। इनमें से 19 के वोटर आसपास के केंद्रों पर एडजस्ट कर दिए गए पर यहां 64 केंद्र नए प्रस्तावित हैं। एक रिपोर्ट भोपाल भेजी गई है। जांच के बाद इसे फाइनल होगी। यह विधानसभा वोटरों की 3,28,054 संख्या के आधार पर सबसे बड़ी है।
ग्वालियर विधानसभा में भी होमवर्क पूरा हो चुका है। यहां 83 पोलिंग पर वोटर ज्यादा हैं। लगभग 50 में 1200 की संख्या सीमित रखने वोटर एडजस्ट हो चुके हैं। नए केंद्र 36 बनेंगे। काम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
अफसरों को दावा-नहीं आएगी वोटर को दिक्कत
अफसर अभी यही दावा कर रहे हैं जो वोटर पास के दूसरे केंद्रों पर एडजस्ट हो रहे हैं उन्हें परेशानी नहीं आएगी। पूरा अनुभाग ही शिफ्ट किया है। एक घर के वोटर तोड़े नहीं गए हैं। जो नए बन रहे हैं वे भी उसी पोलिंग पर बनाए हैं।
अब नेताओं संग अफसर करेंगे बैठक, चर्चा होगी
अफसरों के मुताबिक वोटर कम होने से लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। हल्ला न मचे इसलिए होमवर्क पूरा होने पर सभी राजनैतिक दलों की अफसरों के साथ अगले सप्ताह बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
