मध्य प्रदेश के 34 विभाग अब तक यह नहीं बता पाए हैं कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में उनके विभाग के अधीन बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बैंकों में कितनी राशि जमा कर रखी थी। साथ ही निर्माण विभागों की ओर से यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि इस अवधि में कौन-कौन से
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यह स्थिति तब है जब ऑडिटर जनरल कार्यालय की तरफ से हर महीने राज्य शासन को पत्र लिखा जा रहा है और वित्त विभाग ने बार-बार विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं।
वित्तीय रिपोर्टिंग में हो रही देरी
वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों की इस लापरवाही का सीधा असर सरकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर पड़ रहा है। इससे राज्य के वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं।
महालेखाकार कार्यालय इस बार सीधे मुख्य सचिव को पत्र लिख चुका है। इसके बाद गुरुवार तक सभी विभागों को जानकारी भेजने के निर्देश एक बार फिर जारी किए गए हैं।
इससे पहले, महालेखाकार कार्यालय ने इसको लेकर इस वित्त वर्ष में सबसे पहले 29 अप्रैल को, फिर 20 मई और इसके बाद 24 जुलाई को पत्र लिखा था। इसके बाद भी जवाब नहीं मिला तो एक अगस्त को वित्त विभाग को अलग और मुख्य सचिव को अलग पत्र भेजकर जानकारी दिलाने को कहा है।
इन विभागों के 58 BCOs ने नहीं दी रिपोर्ट
अब तक 58 बजट नियंत्रण अधिकारियों (BCO) ने वित्तीय जानकारी नहीं भेजी है। संबंधित विभाग हैं,
- राजस्व विभाग
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
- एमएसएमई
- जनजातीय कार्य विभाग
- नवीन और नवकरणीय ऊर्जा
- अनुसूचित जाति कल्याण
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग
- महिला एवं बाल विकास
- वाणिज्यिक कर
- संसदीय कार्य
- विमानन
- लोक सेवा प्रबंधन
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
- वित्त विभाग
- उच्च शिक्षा
- सामान्य प्रशासन
- वन विभाग
- खनिज साधन
- किसान कल्याण एवं कृषि विकास
- श्रम विभाग
- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
- नगरीय विकास एवं आवास
- लोक निर्माण विभाग
- गृह विभाग
- स्कूल शिक्षा
- विधि एवं विधायी कार्य
- जनसंपर्क विभाग
- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
- संस्कृति विभाग
- मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग
31 मार्च 2025 तक मांगी गई थी यह जानकारी
वित्त विभाग ने विभागों से 31 मार्च 2025 की स्थिति में ये जानकारियां मांगी थीं।
- तय बजट के अलावा अन्य खर्च
- अनपेड बिलों से संबंधित देनदारियां
- आउटसाइड फंड ऑपरेशन की स्थिति
- बैंकों में जमा राशि
- पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली बकाया ग्रांट
- PPP मोड और जनभागीदारी के तहत हुए निवेश की जानकारी
- नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत निर्णयों का संभावित कैश फ्लो
- संस्थाओं को दी गई ग्रांट की पूरी जानकारी
- सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम
अब तक नहीं दी गई यह महत्वपूर्ण जानकारी
- बिजली योजनाओं के वित्तीय परिणाम
- अपूर्ण बड़े कार्यों की सूची
- नए ऋण और अग्रिम (एडवांस) की जानकारी
- ऋण की अदायगी और बकाया स्थिति
- ऋण और अग्रिम का समेकित विवरण (समरी)
- निगमों, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को दी गई सहायता, ऋण व लाभांश की रिपोर्ट
