मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा 12 प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों में से 4 कॉलेजों को पीपीपी मोड पर एक ही संस्था को देने की तैयारी ने लाइबिलिटी विवाद खड़ा कर दिया है। जन स्वास्थ्य अभियान, जिला अस्पताल बचाओ जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा और अन्य संगठनों ने इसे निजीकर
.
संगठनों का कहना है कि किसी एक संस्था को 4 मेडिकल कॉलेज देना न केवल एकाधिकार को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी होगा। यह फैसला छात्रों और मरीजों के हितों के खिलाफ है। निजी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगा।
पहले वापस लेना पड़ा था निर्णय : सरकार ने कुछ समय पहले 12 जिला अस्पताल निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन शिक्षकों, डॉक्टरों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के दबाव में उसे वापस लेना पड़ा। अब पीपीपी मोड मेडिकल कॉलेज योजना सामने आने से संगठनों ने दोबारा विरोध का मोर्चा खोल दिया है।
