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MP OBC Reservation: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि सरकार ने न्यायालय में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा है. सभी वर्गों से चर्चा कर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे 13% अतिरिक्त आरक्षण की मंजूरी की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और सामान्य वर्ग के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की राय ली गई. इन बैठकों में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कोई भी वर्ग पीछे न छूटे और सभी को समान अवसर मिलें. डॉ. यादव ने बताया कि न्यायालय ने भी सरकार के प्रयासों को देखा है और कहा है कि इस मामले में बहुत सारे दस्तावेज जमा हो चुके हैं.
यह बयान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग सरकार के इस रुख की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डॉ. यादव ने यह भी कहा कि उनकी सरकार न केवल ओबीसी आरक्षण, बल्कि सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है. वे चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति को उसका हक मिले और समाज में एकता बनी रहे. इस दिशा में सरकार के प्रयास और न्यायालय में पेश किए गए तथ्य इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार सभी वर्गों के हितों को संतुलित करने के लिए गंभीर है.
डॉ. यादव ने अंत में भरोसा जताया कि न्यायालय उनकी सरकार की भावना को समझेगा और ओबीसी आरक्षण के मामले में सकारात्मक फैसला देगा. यह कदम न केवल ओबीसी वर्ग के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा.
Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digital), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked a…और पढ़ें
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