राजस्व विभाग ने जेसीबी मशीनों को पकड़ा, फिर छोड़ दिया।
नर्मदा नदी के किनारे अवैध खनन के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। कार्रवाई करने गए अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई जेसीबी मशीनों को छोड़ने के बाद ग्रामीणों ने सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। तहसीलदार का दावा है कि मिट्टी के
.
यह मामला खंडवा जिले के मोरटक्का क्षेत्र के कटार गांव का है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार नरेंद्र मुवेल ने चार जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ीं। प्रत्येक मशीन पर कोटवार बैठा दिए गए और उन्हें पुलिस चौकी ले जाने की तैयारी थी। लेकिन, अचानक कार्रवाई रोक दी गई और सभी वाहन छोड़ दिए गए।
तहसीलदार नरेंद्र मुवेल का कहना है कि मिट्टी का खनन होने के कारण और सरकार द्वारा छूट प्राप्त होने के कारण केस दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस संबंध में शासन के आदेश और अधिसूचनाएं हैं।
खनिज इंस्पेक्टर ने कहा-खनन नहीं हो सकता
खनिज इंस्पेक्टर कंचन दांडेकर ने कहा कि शासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मिट्टी, मुरूम और पत्थर सभी खनिज में शामिल हैं और मिट्टी को अलग से छूट देने का कोई नियम उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कही है।
इस मामले में पैसे के लेन-देन और रसूख का भी आरोप लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पटवारी ने लेन-देन कर कार्रवाई रोक दी। पकड़ी गई मशीनों में से एक सनावद-बड़वाह के पेट्रोल पंप मालिक की बताई जा रही है।
अपर कलेक्टर बोले-तहसीलदार से बात करेंगे
अपर कलेक्टर काशीराम बड़ौले ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है और तहसीलदार से बात करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने खंडवा में अवैध खनन के गोरखधंधे और उसमें अधिकारियों की मिलीभगत के आरोपों को फिर से उजागर कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या अवैध खनन पर लगाम लग पाती है।
