अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण के लिए बन रहे प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर एक बार फिर तैयारी तेज हो चुकी है। लंबे समय से नगरीय प्रशासन विभाग में नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण की तैयारी चल रही है। हालांकि, कई बार ड्राफ्ट का फ
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इस साल की शुरुआत में ड्राफ्ट को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सहमति मिल गई थी। मानसून सत्र से पहले मंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया था कि विधानसभा में ड्राफ्ट को लाकर संशोधन करेंगे। हालांकि, ड्राफ्ट पर शासन से सभी सहमतियां नहीं मिलने दोबारा काम शुरू किया गया। पर, एसआईआर जैसे कामों में यह अटक गया।
अवैध कॉलोनी बनाई तो गिरफ्तारी तक प्रावधान
अवैध कॉलोनियों पर बने नियम सख्त किए जाएंगे। आरोपी को 10 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने तक से दंडित किया जा सकेगा। अवैध कॉलोनी बनने की सूचना मिलने पर पुलिस को 90 दिनों में जांच कर एफआईआर दर्ज करने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं। भोपाल में ही करीब 800 अवैध कॉलोनियां हैं।
