रायसेन जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, बैंक ऋण और पारिवारिक विवादों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में समझौते किए गए।
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प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन के अध्यक्ष अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन में, जिला मुख्यालय रायसेन और सभी तहसील न्यायालयों में वर्ष 2025 की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया था ।
लोक अदालत में कुल 3824 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इनमें 633 न्यायालयों के लंबित प्रकरण और 3191 प्री-लिटिगेशन प्रकरण शामिल थे। इन प्रकरणों में कुल 11.08 करोड़ रुपए की समझौता राशि तय हुई, जिससे 4997 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
नगर पालिका ने एक विशेष पहल करते हुए उन उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जिन्होंने नेशनल लोक अदालत में अपने जलकर की 10,000 रुपए की बकाया राशि नकद जमा की। नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जमुना सेन और सीएमओ सुरेखा जाटव ने 10,000 रुपए का बकाया जलकर जमा करने वाले दो उपभोक्ताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए।
कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन हर्षिनी यादव, न्यायिक जिला विधिक सहायता अधिकारी विनयकांत चतुर्वेदी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय कुमार सक्सेना, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रायसेन, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल और विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण, अधिवक्ता तथा पक्षकारगण भी शामिल हुए। जिले में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए न्यायाधीशों की कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया था।
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