मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में पेंशनर्स की लंबित मांगों के शीघ्र न
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ज्ञापन में बताया गया कि पेंशनर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। संगठनों ने मांग की है कि शासन की योजना के तहत शासकीय गारंटी सहित पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा घोषित दरों और विधि के अनुसार महंगाई राहत का बकाया भुगतान किया जाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार से भी विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को ट्रेजरी से पेंशन भुगतान की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है, ऐसे में समय पर पेंशन और महंगाई राहत मिलना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में विद्युत पेंशनर्स मौजूद रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
