जबलपुर19 घंटे पहले
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जानवरों के खाने का चावल गरीबों को सप्लाई करने के मामले की मानव अधिकार आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि घटिया चावल खाने से हुई स्वास्थ्य हानि के लिए राज्य सरकार को गरीबों को मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि मंडला और बालाघाट के वेयर हाउस से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चावल बकरी, भेड़ों और जानवरों के खाने के लायक था। यह जाँच रिपोर्ट केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को भी भेजी गई है।
राज्य सरकार ने खराब चावल वितरण पर तो रोक लगा दी है, लेकिन इससे गरीबों को जो स्वास्थ्य हानि हुई है, उसके लिए अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। इस मामले में सरकार ने कुछ छोटे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन बड़े अफसरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में मानव अधिकार आयोग से कार्रवाई की माँग की गई है।
