मोहन सरकार ने बजट में दी बड़ी राहत, प्रदेशवासियों के हित में लिया ऐसा फैसला

मोहन सरकार ने बजट में दी बड़ी राहत, प्रदेशवासियों के हित में लिया ऐसा फैसला


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मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी बुधवार को डिजिटल स्वरूप में पेपरलैस बजट पेश किया. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और मुफ्त चल रही योजनाओं में भी संतुलन साधने की कोशिश की है.

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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और मुख्यमंत्री मोहन यादव

रिपोर्ट-मनोज शर्मा/भोपाल

मध्य प्रदेश में आने वाले वित्त वर्ष में राज्य सरकार की तरफ से नया कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. मोहन सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए तीन हजार साठ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लगातार तीसरे साल राज्य सरकार की तरफ से कोई नया टैक्स जनता पर नहीं लगाया गया है. विपक्ष के मुताबिक सरकार जो टैक्स ले रही है उसका तो कम से कम सही हिसाब दे दे.

CM मोहन यादव ने बजट की तारीफ में कही ये बात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये बजट समृद्ध संपन्न सुखद औऱ सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के सपने को साकार करता है. एक तरफ जब हम बजट में आगे बढ़ रहे हैं एक रुपए का नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. ये हमारे बजट की तीसरे साल की विशेषता भी है. जबसे हमारी सरकार बनी है हमने एक रुपए का भी कर नहीं बढाया है. इसका कारण ये है कि हम अपने वित्तीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंधन करते हैं. उपलब्ध टैक्स के आधार पर बजट में हर हैड में राशि बढ़ा रहे हैं. कोई योजना बंद नहीं कर रहे हैं.

उमंग सिंघार ने लगाया बड़ा आरोप
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अच्छी बात है कि टैक्स नहीं लगाया. मगर जो टैक्स मिलता है जनता से बिजली या अन्य टैक्सों से उस कर का क्या कर रहे हो? क्या जनता को लाभ पहुंचा रहे हो. 2 करोड़ रुपए की विकास निधि अगर आप विधायकों को नहीं दे सकते, तो कैसे लाखों करोड़ों की बात कर रहे हो. युवाओं की नौकरी के लिए सिर्फ पोर्टल खोल देते हो विज्ञापन लगा देते हो लेकिन क्या उनकी भर्ती हो रही है.



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