शिवपुरी में पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाला टीचर सस्पेंड, अब दी सफाई

शिवपुरी. जिले में एक सरकारी टीचर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना भारी पड़ गया है. टीचर साकेत पुरोहित को जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत निलंबित कर दिया. अब टीचर  ने अपना बचाव शुरू कर दिया है और कहा है कि यह एक पक्षीय कार्रवाई है. उनका पक्ष सुना ही नहीं गया. गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दामों पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने पीएम की आवाज और अंदाज की नकल की थी. वीडियो वायरल होने के बाद पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने शिकायत की और कार्रवाई हुई. जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत निलंबन आदेश जारी किया. शिक्षक पर अशांति फैलाने का आरोप है.

शिक्षक साकेत पुरोहित ने वीडियो में पीएम मोदी की आवाज में कहा कि गैस के दाम कम हुए कि नहीं, नाले की गैस से चाय बनाई जाए. यह वीडियो एक स्थानीय कार्यक्रम में बनाया गया था जहां लोग मनोरंजन के लिए गाते-नाचते हैं. वीडियो वायरल होते ही भाजपा विधायक ने इसे अशोभनीय बताया और शिक्षा विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की. शिक्षक अब कह रहे हैं कि उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया. यह एक पक्षीय फैसला है. उन्होंने सफाई दी कि उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं. यह घटना सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग पर नई बहस छेड़ रही है. कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं जबकि भाजपा समर्थक इसे अनुशासन का मामला मान रहे हैं. शिक्षा विभाग ने कहा कि जांच चल रही है और शिक्षक को दूसरे ब्लॉक में संलग्न किया गया है. यह मामला पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है.

एक पक्षीय कार्रवाई : मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया
टीचर साकेत पुरोहित ने कहा कि एक पक्षीय कार्रवाई की गई. मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया. वीडियो मनोरंजन के लिए था. मैंने सिर्फ लोगों को हंसाने की कोशिश की. गैस की किल्लत एक सच्चाई है जिस पर व्यंग्य किया गया. विधायक की शिकायत पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा. उन्होंने वीडियो को अशोभनीय बताया और अशांति फैलाने का आरोप लगाया. शिकायत के आधार पर तुरंत निलंबन हुआ.

कांग्रेस का तंज: सच्‍चाई भाजपा को रास नहीं आती 
शिक्षा विभाग की कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई की. साकेत पुरोहित को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए. शिक्षक को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अधीन संलग्न किया गया. सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की बहस यह मामला सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया अधिकार पर सवाल उठा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि सच्चाई भाजपा को रास नहीं आती. कई शिक्षक संगठनों ने एक पक्षीय कार्रवाई का विरोध किया. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन की जरूरत है. सोशल मीडिया उपयोग की सलाह सरकारी कर्मचारियों को पोस्ट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. संवेदनशील मुद्दों पर व्यंग्य से पहले सोचें. प्राइवेसी सेटिंग्स मजबूत रखें. विवादित सामग्री से बचें. यह घटना जागरूकता बढ़ाती है.