वित्तीय-गड़बड़ी सामने आने के बाद भौतिक रसीद, फाइलों पर रोक: नगरीय निकायों में अब बिना ई-नगरपालिका पोर्टल के न काम स्वीकृत होंगे, न भुगतान होगा – Bhopal News

इंदौर नगर निगम में पूर्व में करोड़ों के फर्जी भुगतान के मामले सामने आने के बाद हाल ही में भोपाल में करोड़ों के फर्जी घोटाला खुलने पर अब नगरीय प्रशासन सख्त हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर भौतिक रसीदों पर लेन देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब नगरीय निकायों में होने वाले तमाम कामों की स्वीकृति, ठेकेदारों के भुगतान और टैक्स की वसूली सिर्फ ई-नगरपालिका पोर्टल के जरिए ही होगी। आयुक्त ने निगमों सहित सभी निकायों, संयुक्त संचालक कार्यालयों के अलावा सभी परियोजना अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कई निकायों में राजस्व वसूली के बाद मैनुअल रसीद थमा दी जाती है और बाद में उसकी एंट्री पोर्टल पर की जाती है। आयुक्त ने इसे अनुचित बताते हुए तत्काल प्रभाव से मैनुअल रसीद बुक बंद करने को कहा है। अब जलकर, दुकान किराया और अन्य उपभोक्ता शुल्कों की रसीद ऑनलाइन ही जनरेट होगी। वहीं निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित निकाय प्रमुख की व्यक्तिगत जवाबदारी तय होगी। भुगतान के लिए ‘पहले आओ-पहले पाओ’ दस्तावेज में भुगतान की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। यदि एक ही मद में एक से अधिक बिल लंबित हैं, तो जो बिल पहले प्राप्त हुआ, उसका भुगतान पहले होगा। एक साथ प्राप्त बिलों का भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में भुगतान के लिए निकाय प्रमुख को पोर्टल पर ठोस कारण दर्ज करना होगा।



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