लापरवाही: सीएमओ को पता ही नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में कितने लोग हैं अपात्र

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प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में पात्र लोगों के बजाए अपात्र लोगों को लाभ दिए जाने का आरोप लगने के बाद जांच के नाम पर जो लीपापोती हुई वह तो धीरे-धीरे सामने आती जा रही हैं।

अधिकारी पहले 150 से अधिक लोगों को दबी जुबान से अपात्र बताते रहे पर सत्यापन के बाद 50 को अपात्र बता रहे हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह हैं कि जिस मामले में कलेक्टर के पास शिकायत पहुंचने के बाद तात्कालीन सीएमओ सीएस जाट ने आनन फानन में 418 हितग्राहियों के खाते में राशि डालने के बाद खाते होल्ड करा दिए उस मामले से वर्तमान सीएमओ बन्नेसिंह सोलंकी पूरी तरह अनभिज्ञ नजर आ रहे हैं।

सीएमओ सोलंकी मात्र 5-7 लोगों को अपात्र बता रहे हैं और उनके खाते होल्ड रखने की बात कर रहे हैं तो नपा की उपयंत्री निधी पटेल 50 लोगों के अपात्र पाए जाने व उनके खाते होल्ड करने की बात कह रही हैं।

418 के खाते में डाली थी राशि- प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में आवेदन करने वाले लोगों में से नपा ने 732 पात्र लोगों की सूची जारी करने के बाद मात्र 418 लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए की राशि डाली थी। राशि डलने के कुछ देर बाद ही सभी के खाते होल्ड करा दिए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने खाते होल्ड होने के पहले राशि निकाल ली थी।

जो लोग राशि नहीं निकाल सके, उन्हें डेढ़ माह तक खातों से होल्ड हटने का इंतजार करना पड़ा। खाते होल्ड करने के बाद तात्कालीन सीएमओ जाट ने नपा के एई एमएल बागड़ी, उपयंत्री निधी पटेल, तात्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक रामचंद्र शिंदल व प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक चिंतामण व्यास को सत्यापन की जवाबदारी सौंपी थी।

कुछ अधिकारियों ने तो समय पर सत्यापन कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे कि डेढ़ महीने बाद भी सत्यापन नहीं कर सके। इसी बीच विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। दोनों ही दलों के नेताओं का जब दबाव बनने लगा तो नपा ने 300 लोगों के खातों से होल्ड हटा दिया।

50 को माना अपात्र-300 लोगों के खाते से होल्ड हटाने के बाद शेष बचे 118 लोगों के खातों से भी होल्ड हटाए जाने का दबाव नपा अधिकारियों पर बढ़ने लगा। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नपा ने उसमें से 68 लोगों के खाते से होल्ड हटाया हैं तथा 50 लोगों को अपात्र माना हैं।

यदि ठीक प्रकार से सत्यापन व जांच होती तो अपात्रों की संख्या 100 से अधिक होती, लेकिन वर्तमान सीएमओ को जब यह नहीं पता कि कितने लोग अपात्र हैं तथा कितनों के खाते से होल्ड हटाया गया हैं।

उन्होंने सत्यापन रिपोर्ट भी क्या ठीक प्रकार से देखी होगी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि इतने गंभीर व जनता को जीवन का सबसे बड़ा लाभ देने वाले मामले में सीएमओ जैसे जिम्मेदार अधिकारी रूचि तक नहीं ले रहे हैं। यह बात समझ से परे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि सत्यापन करने वाले अधिकारियों ने जो सत्यापन किया हैं वह सही हैं या नहीं, इसका भी ठीक प्रकार से निरीक्षण होना चाहिए था।