शिवराज-सिंधिया की मुलाकात: तुलसी सिलावट व गोविंद सिंह को पहले दिलाई जा सकती है शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होने की उम्मीद

शिवराज-सिंधिया की मुलाकात: तुलसी सिलावट व गोविंद सिंह को पहले दिलाई जा सकती है शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होने की उम्मीद


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9 मिनट पहले

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राज्यसभा सांसद ज्याेतिरादित्य सिंधिया भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे।(फाइल फोटो)

  • शिवराज-सिंधिया की सीएम हाउस में बैठक, निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर हो सकती है चर्चा
  • मुख्यमंत्री की 1 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात

शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में समय लग सकता है। लेकिन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत काे पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सिंधिया सोमवार को भोपाल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी दोपहर 2 बजे सीएम हाउस में बैठक है। ऐसे संकेत मिले हैं कि दोनों नेताओं के बीच निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर मंथन हो सकता है। इसके बाद दोनों ही नेता साथ में ओरछा जाएंगे। जहां वे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होंगे। शिवराज और सिंधिया आज ही देर शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद सिंधिया ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर सहमति जताई थी। दरअसल, मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा होने की उम्मीद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी टीम का चयन कर लिया है। इससे पहले शर्मा की दिल्ली में सिंधिया के साथ बैठक हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत के साथ उन्होंने कार्यसमिति को लेकर मंथन किया था।

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जानकारी मोदी को देंगे सीएम

मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना के तैयार किए जा रहे रोडमैप की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अलावा मप्र में कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के लिए तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री केंद्र से मिलने वाली लंबित राशि राज्य को देने का प्रधानमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं।



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