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- Shivraj Singh Chouhan; Madhya Pradesh CM To Collector And Commissioner Over Illegal Sand Mining
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भोपाल12 मिनट पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अफसरों से कहा कि वैध कॉन्ट्रेक्टर को प्रोटेक्ट करें। रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छाेडूंगा नहीं।
- कहा, अवैध के नाम पर वसूली करना पाप, वैध कॉन्ट्रेक्टर को प्रोटेक्ट करें
- निर्देश – हर जिले का सालाना प्लान तैयार करें कलेक्टर, मुझे गुड गवर्नेंस चाहिए
कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा कि रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोडूंगा नहीं। वैध कांट्रेक्टर्स को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वे राजस्व देते हैं। उन्होंने कहा कि वैध कांट्रेक्टर परेशान न हों, यह जिम्मेदारी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों की है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि रेल का अवैध कारोबार करने वाले वैध कांट्रेक्टर्स को परेशान करते हैं। इसके लिए पैसा भी बटता है।
मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि रेत के काले धंधे को पूरी तरह से खत्म करना है। दरअसल, मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में अवैध रेत परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वाहन जब्त करने के अवैध परिवहन बंद नहीं होगा, वाहनों को राजसात किया जाए।
जो परफार्मेंस देगा, वही टिकेगा
सीएम ने कहा कि मेरा किसी से राग-द्वेष नहीं है लेकिन जो परफार्मेंस देगा, वही टिकेगा। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर और आईजी को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों में विकास चाहिए। हम अंधी गलियों में नहीं चलेंगे। हर जिले का सालाना प्लान तैयार करें।
अनूपपुर कलेक्टर पर नाराज हुए शिवराज
धान खरीदी की व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री ने अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर पर नाराजगी व्यक्त की। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य से सीएम ने धान खरीदी को लेकर आ रही शिकायतों पर बात की। सिवनी कलेक्टर डाॅ. फटिंग राहुल हरिदास से कहा कि धान खरीदी को लेकर जो असंतोष है,वो दूर होना चाहिए। लाल धान खरीदी को लेकर सीएम ने रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से बात की। मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा को सख्त निर्देश दिए कि बाजरे की खरीदी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की तारीफ
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चिट फंड कंपनियों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 5 लाख नागरिकों को उनकी डूबी राशि वापस मिल गई है। कुल 825 करोड़ की राशि निवेशकों को मिल सकी है।
