विराट कोहली मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एंबेसडर हैं (फोटो क्रेडिट: एपी )
बीसीसीआई (BCCI) ने एमपीएल स्पोर्ट्स (MPL Sports) को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर और आधिकारिक व्यापारिक साझीदार घोषित किया है. कोहली (Kohli) भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं.
17 नवंबर 2020 को बीसीसीआई ने एमपीएल स्पोर्ट्स को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर और आधिकारिक व्यापारिक साझीदार घोषित किया था. इसके तहत भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम और अंडर 19 टीम एमपीएल जर्सी को सपोर्ट करेंगे. टीम इंडिया की जर्सी के अलावा एमपीएल स्पोर्ट्स लाइसेंस प्राप्त टीम इंडिया के दूसरे सामान को भी बेच पाएंगे. कोहली को जनवरी 2020 में एमपीएल का ब्रांड एंबेडसर बनाया गया था. उन्होंने पहले भी गेमिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन किया था.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, जब फरवरी 2019 में कोहली को गैलेक्टस कंपनी ने सीसीडी जारी किए थे तो उन्होंने कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भी 16.66 लाख रुपये के 34 सीसीडी जारी किए थे. गौरतलब है कि कॉर्नरस्टोन के सीईओ अमित अरुण सजदेह कप्तान कोहली के साथ दो अन्य फर्म में भी भागीदार हैं जिसका नाम मैग्पी वेंचर्स पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड और विराट कोहली स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है.
इसके अलावा सजदेह और कोहली का एक और लिंक है. कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसमें सजदेह डायरेक्टर हैं वह कोहली के कर्मशियल राइट्स का प्रबंधन करती है. इसके अलावा कंपनी के पास केएल राहुल, ऋषभ पंत, उमेश यादव, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और शुभमन गिल जैसे बड़े सितारों के भी कर्मशियल राइट्स है.यह भी पढ़ें:
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इस बारे में संपर्क करने पर सजदेह ने कहा कि एमपीएल कनेक्शन में कुछ भी गलत नहीं था. उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि विराट और कॉर्नरस्टोन जितने चाहें उतने व्यवसायों में निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं. जब तक विराट कोहली कॉर्नरस्टोन में निवेश नहीं करते तो हितों के टकराव का कोई मामला नहीं बनता.
बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारतीय बोर्ड को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोहली और कॉर्नरस्टोन की एमपीएल में हिस्सेदारी है. उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों के निवेश को ट्रैक करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं. बीसीसीआई के एक अन्य सदस्य ने कहा, कोहली भारतीय क्रिकेट में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस तरह के इंटर-कनेक्शन सुशासन के लिए आदर्श नहीं हैं.