किशोर सागर का मामला: सात दिन में तालाब से कब्जा हटाने का था आदेश, डेढ़ माह से चल रहीं फाइलें

अतिक्रमण के कारण सी आकार में तबदील हुआ किशाेर सागर तालाब।

अतिक्रमण के कारण अपने अस्तित्व से जूझ रहे किशोर सागर तालाब को कब्जा मुक्त करने की प्रक्रिया एक बार फिर से कागजों में ही सिमट कर रह गई है। दरअसल राजस्व विभाग मप्र शासन ने किशोर सागर तालाब के संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।

इस आदेश में 7 दिन की समय सीमा में जिला प्रशासन को कार्रवाई करने को कहा है। पर डेढ़ माह गुजरने के बावजूद अब तक यह आदेश फाइलों तक ही सीमित है। दरअसल एनजीटी के आदेश का पालन नहीं किए जाने के संबंध में धीरज चतुर्वेदी ने राजस्व विभाग मप्र शासन को शिकायत की है। इसमें उन्होंने एनजीटी के आदेश का पालन कराने की मांग की है।

इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मप्र राजस्व विभाग ने छतरपुर जिला प्रशासन को 30 दिसंबर 2020 को आदेश जारी किया है। इस आदेश में 7 दिन की समय सीमा में एनजीटी के आदेश का पालन करके प्रतिवेदन पेश करने का कहा है।

फाइलों में अटका आदेश, 150 अवैध निर्माण चिन्हित
मप्र राजस्व विभाग के आदेश पर कलेक्टर ने अधीक्षक भू अभिलेख को कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया। इस पर अधीक्षक भू अभिलेख ने 22 जनवरी 2021 को तहसीलदार छतरपुर को तालाब से अतिक्रमण हटाकर प्रतिवेदन पेश करने लिए आदेश पत्र जारी किया है। अब यह आदेश फाइलों में ही अटका हुआ है। पर कब्जेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन की टीम किशोर सागर तालाब में अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर चुकी है। कुल 150 अतिक्रमण स्थल चिन्हित किए गए हैं। पर अब तक इन कब्जेदारों को नोटिस भी जारी नहीं किए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश की हो रही अवमानना
किशोर सागर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी की भोपाल बेंच ने 27 अप्रेल 2014 को एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में तालाब के संपूर्ण भराव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने को कहा गया है। भराव क्षेत्र के बाद गलियारा और 10 मीटर क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट विकसित करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत छतरपुर कलेक्टर काे अतिक्रमण हटाने और नगर पालिका छतरपुर काे ग्रीनबेल्ट विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पर अब तक न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं किया गया है। जिला प्रशासन लगातार न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहा है।

सीधी बात; आदित्य सोनकिया तहसीलदार को भेजेंगे रिमाइंडर
किशोर सागर तालाब से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है।
– राजस्व विभाग के आदेश पर हमने तहसीलदार छतरपुर को कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है।

समय सीमा निकल गई है क्या तहसीलदार ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।
– अब तक तहसीलदार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।

कोई जवाब नहीं आया है तो अब आप क्या करेंगे।
– तहसीलदार छतरपुर को सोमवार को ही रिमाइंडर भेजकर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।