इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने उठाया ये कदम
परविहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी सभी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने की शुरुआत कर इस अभियान का नेतृत्व किया है. हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह लक्ष्य केवल लोगों के सहयोग और भागीदारी से ही हासिल किया जा सकता है. मैं सभी दिल्ली वालों से जो नया चार पहिया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्वच्छ, हरित इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें.
दिल्ली सरकार अगले कुछ महीनों में और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर जोर-शोर से काम कर रही है.
सभी सरकारी गाड़ी होंगे अब इलेक्ट्रिक
इसके साथ ही गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए पर ली गई कारों को छह महीने की अवधि के अंदर इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार के मंत्री या अधिकारियों के आवागमन के लिए उपयोग की जाने वाली सभी लीज या किराए की कारों को अगले छह महीने के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल दिया जाएगा.
ईवी नीति के तहत ऐसे होंगे फायदे
रविवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चार पहिया वाहनों के मालिकों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस सप्ताह हम दिल्लीवासियों को पेट्रोल या डीजल वाहनों के मुकाबले ईवी चार पहिया वाहनों के लाभों से अवगत कराएंगे. दिल्ली की ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई ऑफर दिए जा रहे हैं.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चार पहिया वाहनों के मालिकों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है.
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बता दें कि दिल्ली वायु प्रदूषण को मात देने के लिए इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीद पर प्रोत्साहन देने वाला देश का पहला राज्य है. कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति के तहत 3 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण और रोड टैक्स छूट शामिल है. भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे अधिक सब्सिडी है. दिल्ली ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर दी जाने वाली सब्सिडी इनकी कुल लागत को 30 प्रतिशत तक कम कर रही है.
