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इंदौर2 घंटे पहले
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- कांग्रेस सरकार के समय 20 % कटौती गाइडलाइन वापस लेने का बना प्रस्ताव
- जिले में औसतन 18.21% की बढ़ाेतरी का प्रस्ताव, सरकार की आय 200 करोड़ बढ़ेगी
- पहले से ही मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक रजिस्ट्री ड्यूटी लेने वाला राज्य है
शहर में सबसे महंगा क्षेत्र पहले ही AB रोड था, जिसे अब 20 फीसदी और महंगा करते हुए 10,223 रुपए प्रति वर्गफीट करने का प्रस्ताव जिला मूल्यांकन कमेटी ने पास किया है। जिलेभर में कुल 4386 प्राॅपर्टी गाइडलाइन स्पाॅट है। सभी जगह पांच से लेकर 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। वहीं, खेती की जमीन में कुछ जगह 100% तक बढ़ाते हुए दोगुने भाव प्रस्तावित कर दिए गए हैं। पूरे जिले में औसतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव 18.21 फीसदी हो गया है।
करीब दो साल पहले कांग्रेस सरकार के समय गाइडलाइन में 20 फीसदी की कटौती कर दी गई थी। हालांकि इसकी भरपाई उस समय दो फीसदी रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर किया था। यदि गाइडलाइन में यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो इससे सरकार को इंदौर जिले से 200 करोड़ का अतिरिक्त पंजीयन शुल्क मिलेगा। वहीं, मप्र पहले से ही देश में प्रॉपर्टी के पंजीयन पर सर्वाधिक शुल्क लेने वाले राज्यों में शामिल है, इससे आम व्यक्ति को दोहरा झटका लगेगा।
यहां खेती की जमीन 100% महंगी
अम्बामोलिया व गारीपिपलिया में 24 लाख प्रति हेक्टेयर से 48 लाख और रामगढ़ में 16 लाख से बढ़ाकर 32 लाख प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित की गई है। यानि 100% बढ़ोतरी।
निगम सीमा में शामिल 46 गांवों में 20% बढ़ोतरी
शहर की नगर निगम सीमा में आने वाले वार्डों के 46 गांव में 20% की बढ़ोतरी प्रस्तावित है। इसमें सिरपुर, बीजलपुर, राऊ, निपानिया लिम्बोदी, तलावाली चांदा, पिपल्याराव, पिपल्याहाना, निरंजनपुर, मूसाखेड़ी, चिताववद, बिलावली, अरणिया, सुखनिवास, खजराना, लसूडियामरी, पिपल्याकुमार, बांगडदा छोटा व बड़ा दोनों, टिगरिया बादशाह, बिचौली हप्सी व मर्दाना, बाणगंगा, कुमेडी, कनाड़िया, रेवीत, बरदरी आदि शामिल हैं। जिले में कुल 365 नई कॉलोनी, लोकेशन को गाइडलाइन में जोड़ा जाएगा, इसमें 185 अकेले इंदौर शहर की है।
गाइडलाइन 2021-22 के लिए दावे-अपत्ति 17 मार्च तक
वरिष्ठ जिला पंजीयक बाल कृष्ण मोरे ने बताया, कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में गाइडलाइन वर्ष 2021-22 के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। आमजन गाइडलाइन का जिला पंजीयक कार्यालय या जिला इन्दौर-1 (मोती तबेली), जिला इन्दौर-2 (ढक्कन वाला कुआं), जिला इंदौर-3 (मोती तबेला) इंदौर-4 (एमओजी लाइन, यातायात थाने के पास) और सभी उप पंजीयक कार्यालय उप जिला इंदौर 1, 2, 3, 4, तहसील मुख्यालय डॉ. अम्बेडकरनगर (महू), सांवेर और देपालपुर में देख सकते हैं। आमजन 17 मार्च तक गाइडलाइन प्रस्तावों का अवलोकन कर अपने सुझाव/आपत्ति जिला पंजीयक कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय में दे सकते हैं।
गाइडलाइन बढ़ाना है, तो रजिस्ट्री शुल्क दो फीसदी कम भी करें
क्रेडाई के चेयरमैन लीलाधर महेश्वरी ने कहा, कोरोना दौर में यह बढ़ोतरी गैरजरूरी है। यदि बढ़ाना भी है, तो फिर दो साल पहले दो रजिस्ट्री शुल्क में दो फीसदी की बढ़ोतरी की थी, वह वापस ली जाना चाहिए। खासकर एक करोड़ से कम की रजिस्ट्री पर, तो यह शुल्क 10 फीसदी से कम कर देना चाहिए, क्योंकि यह प्रॉपर्टी मध्यवर्गीय परिवार के रेंज की होती है। गाइडलाइन बढ़ने से आम व्यक्ति पर दोहरा भार आएगा।
