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- Shivraj Singh Chouhan Madhya Pradesh Government Will Bring Ordinance For Budget Of Rs 2 Lakh Crore
मध्य प्रदेश6 घंटे पहले
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अरेरा हिल्स स्थित वल्लभ भवन(मंत्रालय), इसी में राज्य सरकार का वित्त विभाग का कार्यालय है।
- सरकार 31 जुलाई से पहले अध्यादेश लेकर आएगी और प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी
- चार महीने में यह दूसरा मौका है जब राज्य सरकार विधानसभा से पूर्ण बजट पारित नहीं करा पाई
प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के पूर्ण बजट के लिए अब अध्यादेश लेकर आ रही है। विधानसभा के मानसून सत्र निरस्त होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार लेखानुदान लेकर आ सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार 31 जुलाई से पहले अध्यादेश लेकर आएगी और प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी। चार महीने में यह दूसरा मौका है जब राज्य सरकार विधानसभा से पूर्ण बजट पारित नहीं करा पाई।
दरअसल, 18 मार्च को विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ था। कोरोना संकट का हवाला देकर इसे इसी दिन समाप्त घोषित कर दिया गया। 20 मार्च का कमलनाथ सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस वजह से बजट पेश ही नहीं हो पाया। जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार को एक लाख 6600 करोड़ का लेखानुदान लाकर अपने खर्चे चलाना पड़े, जबकि अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण ऐनवक्त पर विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा।
वित्त विभाग ने तैयारी शुरू की
पहले चर्चा की थी कि आगामी माह का खर्चा चलाने के लिए सरकार एक बार फिर से लेखानुदान लेकर आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सरकार सीधे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अध्यादेश लेकर आ रही है। वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यह लगभग दो लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 25 जुलाई तक अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 6600 करोड़ का लेखानुदान भी इसमें समायोजित किया जाएगा। 31 जुलाई से पहले बजट प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से अनुमोदित कराया जाएगा। इसके बाद नवंबर-दिसंबर में संभावित शीतकालीन सत्र में विधानसभा से अनुमोदन लिया जाएगा।
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