MP के किसानों को सीएम शिवराज देंगे दोहरा लाभ, जानें कैसे आपको मिलेगा फायदा? | bhopal – News in Hindi

MP के किसानों को सीएम शिवराज देंगे दोहरा लाभ, जानें कैसे आपको मिलेगा फायदा? | bhopal – News in Hindi


बाढ़ में प्रभावित किसानों को लेकर सीएम शिवराज ने ऐलान किया है.

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने ट्वीट कर लिखा कि ‘एक-एक जगह नुकसान का सर्वे किया जा रहा है. मैं उन मुख्यमंत्रियों जैसा नहीं हूं जो खजाना खाली होने का रोना रोते हैं’.

भोपाल. यदि आप मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसान (Farmer) हैं और इस बार बाढ़ (Flood) में आपकी फसल खराब हो गई है तो शिवराज सरकार आपको दोहरा लाभ देने की योजना पर काम करने का दावा कर रही है. सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने इसको लेकर ऐलान भी किया है. एक आमसभा के दौरान बीते मंगलवार को सीएम शिवराज ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया. सीएम ने उन किसानों को दोहरा लाभ देने का वादा किया, जिनकी फसल हाल ही में आई बाढ़ में खराब हो गई है. किसानों को लाभ देने के लिए सर्वे भी शुरू करने की बात कही जा रही है.

सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीटर पर अपनी आमसभा का एक वीडियो शेयर किया. साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए लिखा कि ‘प्रभावित किसानों के खेतों का सर्वे जारी है. फसल बीमा योजना की समय सीमा भी मैंने केंद्र सरकार से आग्रह कर बढ़वा दी थी. किसानों को राहत की राशि तो मिलेगी ही, फसल बीमा योजना का लाभ भी उन्हें दिलवा दूंगा’. एक अन्य ट्वीट में सीएम ने लिखा कि ‘एक-एक जगह नुकसान का सर्वे किया जा रहा है. मैं उन मुख्यमंत्रियों जैसा नहीं हूं जो खजाना खाली होने का रोना रोते हैं. यह बीजेपी की सरकार है, मतलब जनता की सरकार है’.

मकानों का मुआवजा देने का भी वादा
सीएम शिवराज ने बाढ़ में गिरे कच्चे व पक्के मकानों के मालिकों को भी मुआवजा देने की बात कही है. इसके साथ ही राशन वितरण को लेकर भी सीएम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा- ‘राशन बाँटने की सूची में जिनके भी नाम छूट गए हैं, उनका नाम भी जुड़वाया जा रहा है. 17 सितंबर से सभी गरीबों को राशन वितरण शुरू हो जाएगा’. बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. सत्ता में बरकरार रहने के लिए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत की जरूरत है. ऐसे में उपचुनाव से पहले जनता को साधने की हर संभव कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है.





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