भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (महानगर क्षेत्र) के लिए दोनों शहरों के आसपास के नगरीय निकायों को मिलाकर महानगर क्षेत्र बनाया जाएगा. इन क्षेत्रों की भविष्य की योजना भी मेट्रो लाइन के हिसाब से बनेगी. मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के गठन का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने रखा था जिसे शिवराज कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी. शिवराज कैबिनेट की आज हुई वर्चुअल बैठक में सरकार ने इसके साथ ही एक दर्जन अन्य अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई.
शिवराज कैबिनेट के फैसले
1-सतही जल योजना को मंजूरी.इसके तहत सताई भूजल योजना में बुंदेलखंड के पन्ना, छतरपुर, राजगढ़, में पानी के लिए 314.54 करोड़ का प्रस्ताव2-ग्वालियर में दिव्यांगों के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा. सरकार स्टेडियम के लिए 1 रुपए में लीज पर जमीन देगी.
3-पुराने बकाया की वसूली के लिए महत्वाकांक्षी योजना लायी जाएगी. करा धान अधिनियम संशोधन विधेयक को विधानसभा में पास कराया जाएगा.
4-कैबिनेट में GST एक्ट में संशोधन पर फैसला लिया गया.
5-इंदौर और पीथमपुर में नवीन सेक्टर 4 और 5 विकसित करने की योजना को मंजूरी,लेंडिंग पूल बनाने को मंजूरी.
6-भोपाल और इंदौर के महानगरीय क्षेत्र के गठन को मंजूरी.
7-अटल भू जल योजना को मंजूरी.
8-कराधान अधिनियम , जीएसटीअधिनियम विधेयकों को मंजूरी. विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक.
पीएम मोदी के जन्म दिन पर होगा कार्यक्रम
शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में पीएम मोदी के जन्म दिन पर सेवा सप्ताह मनाने पर भी चर्चा की गयी.17 सितंबर को पात्रता पर्ची वितरण किया जाएगा. प्रदेश की 2536 दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा.इसमें मंत्री, विधायक,सांसद शामिल होंगे.इस दिन आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पौष्टिक आहार के तौर पर अंडे के बजाए दूध बांटा जाएगा. उसके अगले दिन यानि 18 सितंबर को सरकार फसल बीमा की राशि किसानों के खाते में जमा करेगी.
-19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण.
-20 सितंबर को स्व सहायता समूह को राशि दी जाएगी
– 21 सितंबर को ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के खातों में 10 हजार रुपए जमा किए जाएंगे.
-22 सितंबर को किसानों को जीरो फीस दी ब्याज पर ऋण मुहैया कराने का कार्यक्रम
23 सितंबर को संबल योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ देने का कार्यक्रम होगा
