जबलपुर8 घंटे पहले
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प्रदेश में आंगनवाड़ी और कक्षा पहली से आठवीं तक के 18 लाख बच्चों को अंडा और दूध दिए जाने की माँग को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में बच्चों के लिए अंडा और दूध को मिड डे मील का हिस्सा बनाने की माँग की गई है।
याचिका पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे, रजत भार्गव और डॉ. एमए खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश के वित्त मंत्रालय में जनवरी 2020 में प्रदेश के 18 लाख बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अंडा दिए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। वित्त मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 135 करोड़ रुपए का खर्च बताकर प्रस्ताव पर आपत्ति लगा दी। इसी तरह 15 दिसंबर 2017 को केन्द्रीय पशुपालन विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा था कि बच्चों को दूध बाँटा जाए।
प्रदेश सरकार ने भी दूध बाँटने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि बच्चों के शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए रोजाना 150 मिली लीटर दूध और सप्ताह में तीन अंडे दिए जाना आवश्यक है।
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