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- Government Took A Loan Of 1 Thousand Crores From The Market For The Fourth Time In 30 Days; Loan Taken For The 10th Time In A Tenure Of 7 Months
भोपालएक घंटा पहले
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शिवराज सरकार आर्थिक संकट में है, इसलिए अपने 7 महीने के कार्यकाल में 10वीं बार बाजार से कर्ज लिया है।
- इससे पहले 9 बार में सरकार 10 हजार 500 करोड़ रुपए बाजार से कर्ज ले चुकी है
- मध्य प्रदेश पर अब 2 लाख 5 हजार 989 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज
कोरोना महामारी के चलते प्रदेश का आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिवराज सरकार 30 दिन में चौथी बार बुधवार को बाजार से 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे पहले 7, 13 और 21 अक्टूबर को सरकार ने बाजार से 1-1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। शिवराज सरकार अपने 7 माह के कार्यकाल में 9वीं बार कर्ज ले रही है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 4 अक्टूबर को एक हजार करोड़ रुपए 20 साल के लिए एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी की गई हैl
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार की माली हालत पहले से ही खराब थी। कोरोना के कारण सरकार के राजस्व में भारी कमी आई है। जीएसटी में लगातार कमी के कारण सरकार की आर्थिक संकट की स्थिति में है। सरकार पर जनवरी से अब तक 22 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ा है। केंद्र से 4440 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की पात्रता मिली है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार विकास कार्यों के लिए यह कर्ज लिया है।
ब्याज पर 15 हजार करोड़ रुपए खर्च
मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ ब्याज पर ही करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही हैl 2017 में यह ब्याज 12695 करोड़ों रुपए था, जो 2018 में 14432 करोड रुपए हो गयाl जबकि 2019 में 13751 करोड रुपए तथा 2020 में यह बढ़कर 16460 करोड़ रुपए होने की उम्मीद हैl
शिवराज सरकार बनने के बाद कब कितना कर्ज लिया
| कब लिया | कितना लिया (करोड़ रुपए) |
| 30 मार्च | 1500 करोड़ |
| 7 अप्रैल | 500 करोड़ |
| 2 जून | 500 करोड़ |
| 7 जुलाई | 2000 करोड़ |
| 4 अगस्त | 2000 करोड़ |
| 10 सितंबर | 1000 करोड़ |
| 7 अक्टूबर | 1000 करोड़ |
| 13 अक्टूबर | 1000 करोड़ |
| 21 अक्टूबर | 1000 करोड़ |
| 4 नवंबर | 1 हजार करोड़ |
ऐसे लेती है सरकार कर्ज
सरकार आरबीआई के माध्यम से कर्ज लेती है। इसमें सरकार को यह बताना होता है कि इस राशि को कहां और कैसे खर्च करना है। इसके लिए सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। इसमें कर्ज लेने के कारण की जानकारी दी जाती है। आरबीआई की अनुशंसा के बाद सरकार इस कर्ज को लेती है। यह पैसा आरबीआई में रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थाएं देती हैं।
