शिवराज सरकार का फैसला: MP में बाबूओं को नौकरी पर रखने के नियम नए सिरे से बनेंगे; पोस्ट के हिसाब से योग्यता तय होगी

यह वल्लभ भवन है। यहां सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं।

शिवराज सरकार ने प्रदेश में बाबूओं की नियुक्ति के नियम और प्रक्रिय को नए सिरे से बनाने जा रही है। इसमें तय होगा कि किस पद के लिए क्या योग्यताएं होना चाहिए और क्या प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के उपाध्यक्ष आईसीपी केसरी की अध्यक्षता में 4 आईएएस अफसरों की कमेटी का गठन किया है। कमेटी में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड मुखर्जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव, उद्योग विभाग के सचिव जॉन किंग्सली तथा प्रशासन अकादमी में ओएसडी रूही खान को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बनाए गए 20:50 के फार्मूले के लिए नए सिरे से नियम भी बनाएगी। जिसके तहत सरकार कर्मचारियाें के कामकाज का मूल्यांकन करेगी। कर्मचारियों का काम काज सुधरे इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी अनुशंसा करेगी। इसके लिए कमेटी बाहरी विशेषज्ञों की भी मदद ले सकेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने एनवीडीए के उपाध्यक्ष आईसीपी केसरी की अध्यक्षता में 4 आईएएस अफसरों की बनी कमेटी का आदेश जारी किया।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वरिष्ठ आईएएस अफसरों की कमेटी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए बने नियमों में संशोधन भी करेगी। दरअसल, अभी तक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होने का नियम है, लेकिन अब सरकारी कामकाज कम्प्यूटर पर होता है। कमेटी ऐसे कई संशोधन करने की अनुशंसाएं सरकार को दो माह में देगी।

मंत्रालय में 1800 पद खाली

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मंत्रालयीन सेवा के करीब 1800 पद खाली हैं। सरकार को मिली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल सचिवालय में ही 300 पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं। ऐसे में कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ है। अब कमेटी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और अर्हताएं तय करेगी।