15वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार विभिन्न कार्य में प्राप्त अनुदान राशि का 50 प्रतिशत भाग पेयजल, स्वच्छता और जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर खर्च किया जाएगा। यह निर्णय 15 वे वित्त आयोग कार्ययोजना की कार्यशाला के दौरान जिला पंचायत के अधिकारियों और सदस्यों द्वारा लिया गया।
इस बैठक में सदस्यों ने तय किया कि शेष अनुदान राशि अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना सबकी योजना सबका विकास अभियान के अनुरूप तैयार की जाएगी। इसी प्रकार खंड स्तरीय और जिला स्तरीय योजना तैयार की जाएगी।
जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात जिला स्तरीय प्लान तैयार होगा जिसमें पेयजल आपूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन, जल संरक्षण और संवर्धन, जल जीवन मिशन, स्कूल, आंगनबाड़ी आदि में पेयजल आपूर्ति, जल संरचनाओं में सुधार, सामुदायिक भवन निर्माण स्टॉप डेम चेक डैम मरम्मत आदि कार्यों को रखा जाएगा और इस पर निर्णय लिया जाएगा। मानस भवन में आयोजित कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष कमला बैजनाथ यादव, जनपद अध्यक्ष पारम सिंह रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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