अनुशंसा: बीपीएल सर्वे रिपोर्ट नहीं देने पर चार पटवारी, दो शिक्षक और दो निगम कर्मचारी आएंगे कार्रवाई के दायरे में

अनुशंसा: बीपीएल सर्वे रिपोर्ट नहीं देने पर चार पटवारी, दो शिक्षक और दो निगम कर्मचारी आएंगे कार्रवाई के दायरे में


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उज्जैन2 घंटे पहले

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  • कलेक्टर को आज जाएगा प्रस्ताव, एसडीएम के नेतृत्व में 20 टीमें बनाई थी

बीपीएल कार्डधारियों के भौतिक सत्यापन सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर चार पटवारी, दो शिक्षक व दो निगमकर्मी कार्रवाई के दायरे में आने वाले हैं। एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर आशीष सिंह के जरिए बुधवार को विभाग प्रमुखों को भिजवा रहे हैं।

गौरतलब है कि वार्ड 49 में बीपीएल कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन सर्वे करने के लिए कलेक्टर ने एसडीएम त्रिपाठी के नेतृत्व में 20 टीमें गठित की थी। इनमें राजस्व, नगर निगम व शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल थे। इन्हें उक्त वार्ड के 320 घरों की सर्वे रिपोर्ट एसडीएम को सौंपना थी। इनमें से अब तक 207 घरों की सर्वे रिपोर्ट एसडीएम के पास पहुंची है। ऐसे में 113 घरों की रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत होना बाकी है।

शिकायतों पर कलेक्टर ने शुरू करवाया था सर्वे

रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर टीम में शामिल पटवारी राजेंद्र सोलंकी, जगमोहन बघेल, गौरव आंजना, दर्शना राठौर, शिक्षक संजय बारा पात्रे व गिरधारी चौहान तथा निगमकर्मी संचित शर्मा व प्रमोद कश्यप के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव एसडीएम ने तैयार कर लिया है। वे प्रस्ताव बुधवार को कलेक्टर के माध्यम से विभाग के प्रमुखों को भिजवाएंगे। शिकायतों के बाद कलेक्टर सिंह ने बीपीएल कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन सर्वे करवाना शुरू किया था।

इधर संंभागायुक्त बोले- बीपीएल सूची का शुद्धिकरण अन्य जिलों में भी हो, ताकि पात्र को उनका हक मिले
सरकारी कर्मचारी, सक्षम व अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से हटाने के लिए जिस तरह का भौतिक सत्यापन सर्वे व मुहिम उज्जैन में चल रही है वैसी ही कार्रवाई अन्य जिलों में भी होना चाहिए। ये बात संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने कही।

वे मंगलवार को विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान उज्जैन में हो रहे बीपीएल सूची के शुद्धिकरण की प्रशंसा की। संभागायुक्त ने जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू को निर्देश दिए बीपीएल सूची का शुद्धिकरण कार्रवाई का प्रचार-प्रसार कराया जाए। ताकि पात्र हितग्राहियों को उनका हक मिल सके। जो लोग अपात्र पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए।



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