नए कृषि कानून: नए कृषि कानून से पारदर्शिता लाने की तैयारी में सरकार

नए कृषि कानून को लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब किसान और फसल क्रय करने वाली कंपनी, व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कंपनी के प्रतिनिधि, व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं जनपद पंचायतों में नए कृषि कानूनों की बारीकियों से किसानों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित भी रखे जाएंगे। इसमें नए कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत कराया जाएगा ताकि इसका फायदा किसानों को मिल सके।