भोपाल: फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, CM शिवराज ने दिए कड़े निर्देश

भोपाल.  राजधानी भोपाल के बैरागढ़ थाना परिसर में चिटफंड (Chit fund company) मामलों को लेकर जनसुनवाई कैंप का आयोजन किया गया जिसमें कई मामलों की जन सुनवाई की गई. मुख्य रूप से एडिशनल एसपी दिनेश कौशल ,थाना प्रभारी बेराग़ढ़ , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इस दौरान मौजूद रहे. जनसुनवाई कैंप में मिलावटखोर चिटफंड कंपनियों एवं साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) के खिलाफ कई शिकायतें आई. क्षेत्र के कई लोग थाने पहुंचे और अपनी समस्याए सुनाई. अधिकारियों ने लोगो को उनकी समस्या के निराकरण का भरोसा दिया और जल्द ठगों पर कार्रवाई करने की बात कही.

चिटफंड कंपनी की 90 संपत्तियां कुर्क

सीहोर पुलिस के पास सांई प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी की कई शिकायतें पहुंची थी. साईं प्रसाद कंपनी में सीहोर जिले के 130 निवेशकों की करीब साढ़े 3 करोड़ की राशि फंसी हुई है. इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साईं प्रसाद कंपनी के मालिक बालासाहेब भापकर की संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए. मध्य प्रदेश के 11 जिलों में स्थित साईं प्रसाद कंपनी की 90 अचल संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई. बालासाहेब भापकर के अलावा धर्मेंद्र खाती और अमर सिंह मीणा की भी अलग-अलग जिलों में स्थित अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है.

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पुलिस ने भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों की एक फेहरिस्त तैयार की है. अब इस सूची के हिसाब से इन कंपनियों के संचालकों पर शिकंजा कसा जाएगा. पुलिस की सूची में करीब 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी चिटफंड कंपनियों के नाम शामिल है. आम जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाली फर्जी कंपनियों और ऐसे ही शातिर ठग अब पुलिस की रडार पर हैं. पुलिस जल्द ही इन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और पूर्व में की गई कार्रवाई की तरह ही इन फर्जी कंपनियों के मालिकों की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ यहां करें शिकायत

अगर आप किसी चिटफंड कंपनी के शिकार हुए हैं या फिर पैसा डबल करने के नाम पर आपके साथ धोखाधड़ी की गई है, तो भोपाल पुलिस ऐसी तमाम शिकायतें सुनेगी और कार्रवाई करेगी. भोपाल शहर के हर थाने सीएसपी कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय और एसपी कार्यालय में आप 11 बजे से 1 बजे के बीच चिटफंड कंपनियों से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं. इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि धोखाधड़ी से जुड़ी किसी भी शिकायत का निपटारा शत-प्रतिशत किया जाना है. इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग आईजी डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे और पुलिस मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे.