मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने शराब की होम सर्विस देने की बात कही है (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में तैयार हो रही शराब की नई नीति (New Excise Policy) पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) ने ट्वीट कर कहा, ‘एक तरफ तो बातें कभी शराबबंदी की, कभी शराब की दुकानों को कम करने की, कभी शराब के खात्मे की लेकिन दूसरी तरफ काम निरंतर शराब के व्यवसाय को बढ़ाने का? कभी शराब की दुकाने बढ़ाने का प्रस्ताव और अब होम डिलिवरी की तैयारी?’
- News18Hindi
- Last Updated:
January 30, 2021, 8:56 PM IST
ऑफिस ऑफ कमलनाथ की ओर से किए किए गए इस ट्वीट के बाद शिवराज सरकार पर कांग्रेस नेता हमलावर हो गए हैं. कमलनाथ ने अपने ट्वीट में होम डिलेवरी की तैयारी पर शिवराज सिंह सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, ‘मैं तो शुरू से ही कहता हूं कि शिवराज सरकार में लोगों को घर-घर राशन भले न मिले, लेकिन शराब जरूर मिलती है. शराब प्रेमी शिवराज सरकार में कोरोना महामारी में भी भले धर्मिक स्थल बंद रहे, व्यापार-व्यवसाय बंद रहे, शादी के आयोजन नहीं हुए, कर्फ्यू रहा, लेकिन शराब की दुकानें निर्बाध रूप से चालू रहीं.’ पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से किए गए इस ट्वीट के बाद शिवराज सरकार पर आरोपों की झड़ी लगने लगी है. कांग्रेस इस मुद्दे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ द्वारा किया गया ट्वीट
बता दें कि मध्य प्रदेश में इसके पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा शराब की नई दुकानें खोलने की पैरवी करने पर विपक्ष हमलावर हो गया था. अब नई आबकारी नीति में शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इसी को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछने लगा है.कमलनाथ सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए थे सवाल
बता दें कि जब कमलनाथ सरकार ने शराब की दुकानें बढ़ाने के साथ ऑनलाइन शराब बेचने का फैसला लिया था, तब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार बुजुर्गों को घर-घर राशन पहुंचाने की बात कर रही थी, मगर अब तो घर-घर शराब परोसने में लग गई है. इसके बाद अब बीजेपी सरकार द्वारा शराब की होम डिलेवरी किए जाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है.
बताया गया है कि राज्य सरकार वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति लाने जा रही है. इसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री का प्रस्ताव है. ड्राफ्ट के अनुसार ऑनलाइन ऑर्डर करने पर शराब सीधे घर पहुंच जाएगी. इसके साथ ही दुकानों से खरीदी पर भुगतान का बिल भी अनिवार्य किया जा सकता है. कहा जा रहा है कि यह ड्रॉफ्ट वाणिज्यिक कर व आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के पास पहुंच चुका है. अभी इसे मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसके पहले ही सियासत शुरू हो गई है.