केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (PTI Photo/Atul Yadav)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी (Voluntary Scrappage Policy) लॉन्च करने का ऐलान किया है.
गडकरी ने कहा कि रिसाइकलिंग से वाहनों के पार्ट की लागत घटेगी. हाइड्रोजन फ्यूल के विकल्प की तलाश जारी है. भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता है.
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स्टील की इंपोर्ट ड्यूटी घटने का दिखेगा असरउन्होंने कहा कि स्टील की इंपोर्ट ड्यूटी घटने का असर जल्द दिखेगा. इस पर विस्तृत जानकारी अगले 15 दिन में आएगी, इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को फायदा होगा प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी और स्टील की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी. ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव से स्टील की कीमतें कम होंगी. उन्होंने आगे कहा कि एमएसएमई सेक्टर का आवंटन दुगना हो चुका है.
40 किमी प्रति दिन सड़क निर्माण का लक्ष्य होगा पूरा
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 40 किमी प्रति दिन सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता में रखा गया है. एमएसएमई का बजट दोगुना किया गया है. सड़क निर्माण में कोई राजनीति नहीं की जा रही है. इसमें सभी राज्यों का ख्याल रखा गया है.
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लंबे समय से था स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंतजार
गौरतलब है कि ऑटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंतजार काफी लंबे समय से था. अब निजी वाहन 20 और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे. वित्त मंत्री के इस ऐलान के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो और अशोक लीलैंड के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल देखने को मिला.
